- 4000 करोड जीएसटी के केंद्र पर बकाया
खर्च चलाने के लिए सरकार को बार-बार कर्ज लेना पड़ रहा
भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार के जीएसटी एवं अन्य योजनाओं के हजारों करोड़ रूपये केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। पिछले 4 सालों में जीएसटी और अन्य योजनाओं की राशि किसी ना किसी विवाद के कारण केंद्र सरकार के पास रुकी पड़ी है।जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 5 सालों से जीएसटी के बकाया 4189 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल पर लिए जाने वाले वेट एवं अन्य योजना का पैसा भी केंद्र सरकार के पास रुका पड़ा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने इसी माह केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर पिछले 5 साल की जीएसटी की बकाया राशि जल्द देने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण, मध्य प्रदेश सरकार तगाजा भी जोर से नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है।फरवरी माह में कई बार सरकार को खर्च चलाने के लिए बांड गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा। डबल इंजन की सरकार का अब फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है।यह अधिकारी अपने स्तर पर चर्चाओं में कहने लगे हैं।
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