कि बाद में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा देखे गए 25 प्रतिशत या अधिक वीडियो नकली थे। निष्कर्षों से पता चला कि लगभग 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक वीडियो को शिकायत के 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। चुनाव वाले राज्यों में भी कई डीपफेक वीडियो प्रचलन में पाए गए हैं। सरकार को डीपफेक की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार डीपफेक जैसी आपत्तिजनक सामग्री से पीड़ित होने पर आईटी नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में नागरिकों की सहायता करेगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार डीपफेक से निपटने के लिए जल्द ही नए नियम लाएगी। इस बीच, सरकार ने आदेश दिया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को भ्रामक और डीपफेक वीडियो की पहचान करनी होगी। सर्वेक्षण के अनुसार, बहुत कम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे गए वीडियो की प्रामाणिकता के बारे में जानते हैं या इसकी जांच करने की जहमत उठाते हैं। सामुदायिक चर्चाओं के हिस्से के रूप में, लोगों ने बेहद खराब प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि जब उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, तो प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के प्रति प्रतिक्रिया देनी पड़ती है।