नई दिल्ली।  दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज ऐसे हैं, जिनका वित्त पोषण दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। इन कॉलेजों में लगातार वित्तीय अनियमितताएं सामने आती रही हैं। अब इनको दूर करने के लिए दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपने पत्र में केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेजों से मान्यता वापस लेने पर विचार करे। जिसके बाद इन कॉलेजों को दिल्ली सरकार के अंबेडकर

विश्वविद्यालय या दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में नामित कर देना चाहिए। अपने पत्र में आतिशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों के कामकाज पर गंभीर चिंता जताई। आतिशी ने पत्र में इन कॉलेजों के कामकाज में कई अनियमितताओं और खामियों को चिन्हित किया, जिसकी वजह से वित्त प्रबंधन में खामी उत्पन्न हो रही है और टैक्स पेयर्स के सैकड़ों करोड़ों रुपये की बर्बादी हो रही है।

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 उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में इन कॉलेजों में चल रही अनियमितताओं को बताते हुए साझा किया कि इन 12 कॉलेजों ने बिना अप्रूवल लिए कई पद सृजित किए और टीचिंग-नॉन टीचिंग कर्मचारियों को नियुक्त किए। कॉलेजों द्वारा वेतन के रूप में कई करोड़ रुपये ऐसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है, जिन्हें कभी भी स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया। वेतन और अन्य मदों में दिए जाने वाले फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन कॉलेज में साफ-सफाई और सिक्योरिटी सेवाओं, कैंटीन के आवंटन और अन्य कंट्रक्चुअल सेवाओं के प्रति मनमानी और अनियमित भुगतान किए गए हैं। पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद, कई कॉलेजों ने कर्मचारियों को समय पर वेतन और बकाया भुगतान को प्राथमिकता नहीं दी।