नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के गलत कानून के चलते दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय की बदौलत 50 करोड तक के किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी फाइल ना तो प्रशासनिक मंजूरी के लिए, ना ही सैद्धांतिक मंजूरी के लिए, ना किसी और अनुमति के लिए और ना पेमेंट के लिए मंत्री के पास भेजी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग पर लगाए गए लगाये गये बीजेपी के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह पता ही नहीं है कि दिल्ली की पूरी अफसरशाही को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल महोदय चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मुझे बाढ़ एवं सिंचाई विभाग का प्रभार सौंपा गया है

 तब से लेकर आज तक विभाग से जुड़ी तमाम फाइलों के संबंध में ना तो प्रशासनिक मंजूरी के लिए, ना ही सैद्धांतिक मंजूरी के लिए, ना भुगतान के लिए कोई भी फाइल विभाग के प्रधान सचिव द्वारा मुझे भेजी गई। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब मार्च 2023 में मैंने बतौर मंत्री सिंचाई एवं बाढ़ विभाग का प्रभार संभाला और मैंने यह देखा कि विभाग के कार्यों से जुड़ी कोई भी फाइल प्रशासनिक अनुमति के लिए मंत्री द्वारा नहीं भेजी जा रही है। तो ऐसे में मैंने फाइल पर लिखित रूप में यह पूछा कि ऐसा क्यों है कि कोई भी फाइल प्रशासनिक अनुमति के लिए एवं सैद्धांतिक अनुमति के लिए विभाग के मंत्री द्वारा नहीं भेजी जा रही है।

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मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप सबको जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने मेरे द्वारा लिखित रूप में पूछे गए प्रश्न की फाइल पर कोई जवाब ना देते हुए इस फाइल को वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा को भेज दी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने मिलकर फाइल पर यह बात लिखी कि सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा के पास 50 करोड रुपए तक के कार्यों की अनुमति की पावर है, लिहाजा 50 करोड़ रुपए तक के किसी भी कार्य की फाइल मंत्री को नहीं भेजी जाएगी। ये बात चौंकाने वाली है, मगर सच है।