-राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार में सतासीन लोग बराबर के भागीदार 

चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार नए रिकॉर्ड बना रही है। महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा के खिलाफ बढ़ रही दुष्कर्म समेत आपरा‎धिक घटनाएं इसका प्रमाण है।सैलजा ने कहा ‎कि भ्रष्टाचार आरोपियों को पकडने के मामले में ह‎रियाणा देश में छठे नंबर पर है।  अगर भ्रष्टाचार कम होता तो भ्रष्टाचारियों को पकडने की घटनाएं बढने की बजाय कम होती। राज्य सरकार मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने साल 2022 में घटे अपराधों को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें हरियाणा में बढ़ती घटनाएं हर किसी को चौंका सकती हैं।

 इस रिपोर्ट के अध्ययन से साफ है कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है, बल्कि यहां पर अपराधियों को खौफ लोगों के बीच बढ़ रहा है। खास तौर पर ऐसे अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे हर आम आदमी सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर भयभीत होने लगता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक ही साल में कर्मचारियों व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के 246 मामले दर्ज होने से पता चलता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किस स्तर पर पहुंच चुका है। भाजपा के साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से तमाम महकमों में रिश्वत के बढ़ते रेट भी इस बात का सबूत हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल से ही बार-बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से साफ है कि इनका कनेक्शन सत्ता में बैठे लोगों तक ‎जिसमें वे बराबर के भागीदार हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में साल 2022 के दौरान महिलाओं से दुष्कर्म के मामले बढ़े और पुलिस थानों में 1787 मामले रिपोर्ट हुए। इससे साफ है कि हर रोज औसतन 5 महिलाओं की अस्मत से खेला गया। दिनदहाड़े वारदातों के मामले में महाराष्ट्र के बाद हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। इस मामले में यह यूपी से भी आगे निकल चुका है। इससे साफ है कि पुलिस का कोई भय बदमाशों में नहीं है।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश से साल भर के दौरान 2640 बच्चे लापता हुए। इनमें से 49 प्रतिशत लड़कियों को पुलिस खोज ही नहीं पाई। वहीं, साइबर क्राइम की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी का कारण हरियाणा सरकार के खुद के पोर्टल बने हैं। जमीनों के इंतकाल व रजिस्ट्री के पोर्टल से लोगों से फिंगर प्रिंट उठाकर उनके बैंक खाते साफ करने के मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं। साथ ही बिजली उपभोक्तओं का डाटा लीक होने और फिर उनके बैंक खाते खाली करने के मामले किसी से छिपे नहीं हैं।