नई दिल्ली । मोदी सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) द्वारा जारी 1.41 लाख करोड़ के तेल बाँड के लिए मोदी सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपये चुकाए हैं, जबकि पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद में की गई कटौती से 2.2 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। पेट्रोललियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देकर कहा कि संप्रग सरकार द्वारा तेल बाँड के माध्यम से जुटाए गए ऋण पर मोदी सरकार को बहुत अधिक रकम चुकानी पड़ी है।

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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल कीमतों में आई तेजी के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले वर्ष दोबार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्कों में कटौती की जिसके कारण केन्द्रीय राजस्व को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने वैट में भी कमी जिसके कारण उपभोक्ताओं को 96 रुपये प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल मिल रहा है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों में उपभोक्ताओं को इससे औसतन 12 रुपये प्रति लीटर अधिक चुकाना पड़ रहा है।