- 12 साल में 152.2 करोड़ हो जाएगी भारत की आबादी, क्या कहती है ताजा रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2011 में प्रति हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं, जो 2036 तक बढ़कर प्रति हजार पुरुषों पर 952 हो जाने की उम्मीद है, जो लैंगिक समानता में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत में लिंगानुपात 2011 में प्रति हजार पुरुषों पर 943 महिलाओं से बढ़कर 2036 में प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं तक पहुंचने की उम्मीद है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी 'भारत में महिला और पुरुष 2023' रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 2036 में भारत की आबादी में महिलाओं की संख्या 2011 की आबादी से अधिक होने की संभावना है, जैसा कि लिंगानुपात में परिलक्षित होता है।

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रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की संख्या 2011 में प्रति हजार पुरुषों पर 943 महिलाओं से बढ़कर 2036 तक प्रति हजार पुरुषों पर 952 हो जाने का अनुमान है, जो लैंगिक समानता में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2036 तक 152.2 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 2011 के 48.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 48.8 प्रतिशत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का अनुपात 2011 से 2036 तक घटने का अनुमान है, जो संभवतः प्रजनन दर में गिरावट के कारण होगा।

इसके विपरीत, इस अवधि के दौरान 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। यह इस बात से स्पष्ट है कि 20-24 और 25-29 आयु समूहों में आयु विशिष्ट प्रजनन दर (एएसएफआर) 2016 से 2020 तक क्रमशः 135.4 और 166.0 से घटकर 113.6 और 139.6 हो गई है। इस अवधि के लिए 35-39 वर्ष के आयु समूह के लिए एएसएफआर 32.7 से बढ़कर 35.6 हो गई है, जो दर्शाता है कि जीवन में व्यवस्थित होने के बाद, महिलाएं परिवार के विस्तार के बारे में सोच रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में किशोर प्रजनन दर निरक्षर आबादी में 33.9 थी, जबकि साक्षर आबादी में यह 11.0 थी। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर लेकिन बिना किसी औपचारिक शिक्षा के महिलाओं के लिए यह दर काफी कम है (20.0), जो एक बार फिर महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के महत्व को उजागर करती है।

आयु-आधारित प्रजनन दर को उस आयु वर्ग की प्रति हजार महिला आबादी में एक विशिष्ट आयु समूह की महिलाओं के बीच जीवित जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संकेतकों में से एक है और इसे 2030 तक घटाकर 70 करने का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ढांचे में स्पष्ट रूप से रखा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण, भारत ने समय रहते एमएमआर (2018-20 में 97/लाख जीवित जन्म) को कम करने का प्रमुख मील का पत्थर हासिल कर लिया है, और एसडीजी लक्ष्य को भी हासिल करना संभव होना चाहिए। मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) से तात्पर्य उन महिलाओं की संख्या से है जो किसी दिए गए वर्ष में प्रति 100,000 जन्मों पर गर्भावस्था या प्रसव संबंधी जटिलताओं के परिणामस्वरूप मर जाती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में लड़कों और लड़कियों दोनों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में कमी आई है। लड़कियों के लिए आईएमआर हमेशा लड़कों की तुलना में अधिक रहा है, लेकिन 2020 में, दोनों 1,000 जीवित जन्मों पर 28 शिशुओं के बराबर थे। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़ों से पता चलता है कि यह 2015 में 43 से घटकर 2020 में 32 हो गई है।

लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यही स्थिति है और लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर भी कम हुआ है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 2017-18 से बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, 15वें आम चुनाव (1999) तक, 60 प्रतिशत से कम महिला मतदाताओं ने भाग लिया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत उनसे आठ प्रतिशत अधिक था। हालांकि, 2014 के चुनावों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 65.6 प्रतिशत हो गई, और 2019 के चुनावों में यह और बढ़कर 67.2 प्रतिशत हो गई। पहली बार महिलाओं के लिए मतदान प्रतिशत थोड़ा अधिक था, जो महिलाओं में बढ़ती साक्षरता और राजनीतिक जागरूकता के प्रभाव को दर्शाता है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने जनवरी 2016 में अपनी स्थापना के बाद से दिसंबर 2023 तक कुल 1,17,254 स्टार्ट-अप को मान्यता दी है। इनमें से 55,816 स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो कुल मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का 47.6 प्रतिशत है। यह महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में महिला उद्यमियों के बढ़ते प्रभाव और योगदान को रेखांकित करता है।

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