Kerala News: केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने शनिवार को कहा कि केरल सरकार ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने पर रोक नहीं लगाई है, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों का अध्ययन किया गया है।

केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट पर चल रहे विवाद के बीच सफाई देते हुए कहा कि केरल सरकार ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने पर रोक नहीं लगाई है। इस मामले में मंत्री चेरियन ने आगे कहा कि राज्य सूचना आयोग और केरल उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को संशोधित करने के बाद रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है।

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रिपोर्ट तय समय के भीतर जारी की जाएगी- चेरियन

शनिवार को रिपोर्ट जारी न किए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री साजी चेरियन ने कहा कि एसपीआईओ को रिपोर्ट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अधिकारी तय समय के भीतर ऐसा करेंगे। क्या समय बीत चुका है? अगर तय समय में ऐसा नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में इस पर सवाल उठाया जा सकता है।

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'सरकार, विभाग और फिल्म उद्योग की इसमें कोई भूमिका नहीं'

इस बीच, मंत्री ने स्पष्ट किया कि समिति के निष्कर्षों को जारी करने में न तो राज्य सरकार, न ही इसके संस्कृति विभाग और न ही फिल्म उद्योग की कोई भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्कर्षों को जारी करने के खिलाफ नहीं है। मंत्री साजी चेरियन की यह प्रतिक्रिया उन खबरों के मद्देनजर आई है, जिनमें कहा गया था कि समिति के निष्कर्षों को जारी करने में फिर से देरी हुई है, क्योंकि सरकार इसके प्रकाशन के खिलाफ एक अभिनेत्री की याचिका के नतीजे का इंतजार कर रही है।