छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश पेश करने पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को दोपहर 3 बजे महानदी मंत्रालय भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। उम्मीद है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तैयार अध्यादेश को पेश कर उसे मंजूरी दी जाएगी।

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ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन राज्य निर्वाचन आयोग 11 दिसंबर को करेगा। बता दें कि इसके पहले 26 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई निर्णय लिए गए थे।

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तकनीक के माध्यम से सीजीपीएससी में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध: चौधरी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में कहा कि तकनीक के माध्यम से पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएससी को खुला आश्वासन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी, नया सेटअप और मैनपावर जैसी जरूरतों के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चौबीस घंटे के भीतर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

वित्त मंत्री चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीयत साफ होने पर ही व्यवस्था सही ढंग से काम करती है। पारदर्शिता के लिए हम हर कदम पर गंभीर हैं। ओपी चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस के शासन में परिवार की परिभाषा बहुत सीमित थी। इंटरव्यू के दौरान चाचा-भतीजा बैठ सकते थे। वर्तमान में परिवार की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

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धान को बारिश से बचाने के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान को बारिश से बचाने के लिए खरीदी केंद्रों में एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को जरूरी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 14 नवम्बर से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान 31 जनवरी तक चलेगा।

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अब तक 18.09 लाख टन खरीदी हो चुकी है। 3.85 लाख किसान धान बेच चुके हैं। बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 3706 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 1.45 लाख नये किसान शामिल हैं।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। खरीदी केन्द्रों पर माइक्रो एटीएम से दो हजार से दस हजार रूपए तक पैसे निकालने की सुविधा दी गई है।