- 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां, नई खेल नीति... मोदी सरकार ने इन 3 बड़े फैसलों को दी मंजूरी
मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में रोजगार प्रोत्साहन योजना, खेलो इंडिया नीति और अनुसंधान एवं विकास को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का राजमार्ग बनाने का फैसला किया है। खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार (01 जुलाई, 2025) को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, खेल से जुड़ी खेलो इंडिया नीति, अनुसंधान एवं विकास के अलावा तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का राजमार्ग बनाने को मंजूरी दी।
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कैबिनेट प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार योग्यता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। इसका कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है।
खेलो इंडिया नीति को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 की जगह लेती है, साथ ही भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप पेश करती है।
अनुसंधान और विकास
भारत के अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है।
आरडीआई योजना का उद्देश्य आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। यह योजना निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को विकास और जोखिम पूंजी प्रदान करना है ताकि नवाचार को सुविधाजनक बनाया जा सके, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।
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मोदी सरकार का तमिलनाडु को तोहफा
मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजूरी दी। खंड की कुल लंबाई 46.7 किमी है और परियोजना की लागत 1,853 करोड़ रुपये है। यह दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और रसद नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
वर्तमान में, मदुरै, परमकुडी, रामनाथपुरम, मंडपम, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच संपर्क मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 87 (NH-87) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है, जिसके कारण यह राजमार्ग भीड़भाड़ वाला रहता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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