बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं नीतीश, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की तैयारी; वित्त विभाग से मिली मंजूरी

- बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं नीतीश, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की तैयारी; वित्त विभाग से मिली मंजूरी

2025-07-13T09:00

बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दरअसल, बिहार में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की योजना पर काम चल रहा है। वित्त विभाग ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है।

पटना: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी दलों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं, चुनाव से पहले नीतीश सरकार लोगों को कई बड़े तोहफे दे रही है। इसी क्रम में अब बिहार के लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने वाली है। नीतीश सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को पारित करने वाली है। दरअसल, ऊर्जा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। वहीं, कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा।

100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी

दरअसल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी के बाद अब बिहार सरकार चुनावी साल में प्रति परिवार 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह योजना लागू हो सकती है। इस योजना के तहत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर ही उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली पर कुछ और रियायत देने की योजना पर भी विचार कर रही है। बता दें कि बिहार के शहरी इलाकों में बिजली की दर फिलहाल 7.57 रुपये प्रति यूनिट है।

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि खाते में भेजी गई

बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की किस्त लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की थी। इस योजना के तहत 1.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1227.27 करोड़ रुपये भेजे गए थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पहले लाभार्थियों को 400 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान, समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। यह फिल्म पेंशन योजना के उन लाभार्थियों की कहानी कहती है, जिनका जीवन इसके कारण आसान हुआ है।