SIR मीटिंग के बाद EC ने सख्त आदेश जारी किया: बूथ अधिकारियों को धमकाएं या उन पर असर न डालें।

- SIR मीटिंग के बाद EC ने सख्त आदेश जारी किया: बूथ अधिकारियों को धमकाएं या उन पर असर न डालें।

2025-11-30T10:00

इलेक्शन कमीशन ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चुनाव से जुड़े काम के लिए तैनात BLOs, EROs और DEOs समेत राज्य सरकार के कर्मचारी उनके स्वतंत्र काम में दखल न दें। जानें और क्या कहा गया।

SIR मीटिंग के बाद, इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सख्त निर्देश दिए कि वे बूथ अधिकारियों को धमकाएं या उन पर असर डालने की कोशिश न करें। मीटिंग के दौरान, इलेक्शन कमीशन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस डेलीगेशन की सभी आशंकाओं और बेबुनियाद आरोपों को एक-एक करके खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि वे अपने दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर के बाद ही जमा करें, जब उनके साथ ड्राफ्ट लिस्ट शेयर की जाएगी। तब तक, उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों, जिनमें BLOs, EROs और DEOs शामिल हैं, जो चुनाव से जुड़े काम के लिए तैनात हैं, के स्वतंत्र काम में दखल नहीं देना चाहिए।

इलेक्शन कमीशन ने निर्देश जारी किए

इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर यह पक्का करने को कहा है कि BLOs पर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता दबाव न डालें या उन्हें धमकाएं नहीं।

इलेक्शन कमीशन ने सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि वे झुग्गी-झोपड़ियों, ऊंची इमारतों और गेट वाली रिहायशी कॉलोनियों में नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के आधार पर पूरे भारत में किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) के ऑफिस में सिक्योरिटी में सेंधमारी की हालिया घटनाओं के आधार पर, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को सिक्योरिटी के लिए सही जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।

इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया है कि वे पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) के मौजूदा और नए ऑफिस में पूरी सिक्योरिटी सुनिश्चित करें।

पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक फॉर्मल लेटर भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि BLO पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दबाव न डालें या उन्हें डराएं नहीं।

SIR फेज-2 में हुई प्रोग्रेस पर रोशनी डालते हुए, कमीशन ने बताया कि लगभग 38 करोड़ फॉर्म, या 74 परसेंट से ज़्यादा, डिजिटाइज़ हो चुके हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 99.43 प्रतिशत (50.68 करोड़) वोटरों को मतगणना फॉर्म मिल चुके हैं और उन्हें जमा करने के लिए अभी सात दिन बाकी हैं।