दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब मनमानी नहीं कर पाएंगे; सरकार ने फीस पर शिकंजा कस दिया है, और एक नया कानून लागू किया गया है।

- दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब मनमानी नहीं कर पाएंगे; सरकार ने फीस पर शिकंजा कस दिया है, और एक नया कानून लागू किया गया है।

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2025-12-14T14:00

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले अपनी पूरी फाइनेंशियल स्थिति बतानी होगी। शिक्षा विभाग स्कूलों के खर्च, इनकम और फीस के प्रस्तावों की जांच करेगा।

यह दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो पेरेंट्स सालों से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से परेशान थे, उन्हें अब कानूनी सुरक्षा मिलेगी। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के मकसद से एक नया कानून लागू किया है, जिससे यह पक्का होगा कि फीस तय करने की प्रक्रिया अब मनमानी नहीं होगी, बल्कि नियमों के हिसाब से होगी।

LG की मंज़ूरी के बाद कानून लागू

दिल्ली विधानसभा से पास होने के लगभग चार महीने बाद, दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और रेगुलेशन में पारदर्शिता) एक्ट, 2025 को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की मंज़ूरी मिल गई है। इसके साथ ही, यह कानून पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हो गया है, और इसके लागू करने की ज़िम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई है।

फीस बढ़ोतरी से पहले सरकारी जांच

अब, प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले अपनी पूरी फाइनेंशियल स्थिति बतानी होगी। शिक्षा विभाग स्कूलों के खर्च, इनकम और फीस के प्रस्तावों की जांच करेगा, और मंज़ूरी तभी दी जाएगी जब वे नियमों का पालन करेंगे। फीस से जुड़ी हर प्रक्रिया, जांच से लेकर मॉनिटरिंग तक, अब एक तय फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी।

शिक्षा कोई बिज़नेस नहीं है - आशीष सूद

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस कानून को शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार बताया, और कहा कि यह मुद्दा दशकों से पेंडिंग था, लेकिन मौजूदा सरकार ने कम समय में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा, "शिक्षा को मुनाफे का ज़रिया नहीं बनाया जा सकता, और सरकार यह पक्का करेगी कि किसी भी बच्चे को फाइनेंशियल कारणों से परेशानी न हो।"

पेरेंट्स की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई

सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई स्कूल नियमों को ताक पर रखकर फीस लेता है, तो पेरेंट्स सीधे शिकायत कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए प्रावधान किए गए हैं, ताकि पेरेंट्स को बार-बार स्कूलों के चक्कर न लगाने पड़ें।

कैपिटेशन फीस पर पूरी तरह रोक

नए कानून के तहत, कैपिटेशन फीस या किसी भी तरह के छिपे हुए चार्ज पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्कूल अब सिर्फ उन्हीं सुविधाओं के लिए फीस ले पाएंगे जिनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स असल में करते हैं। सभी यूज़र-बेस्ड फीस बिना किसी मुनाफे या नुकसान के आधार पर तय की जाएंगी।

स्कूलों को अलग फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने होंगे

प्राइवेट स्कूलों को अब हर खर्च के लिए अलग-अलग अकाउंट रखने होंगे और अपनी प्रॉपर्टी का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना होगा। पेरेंट्स से इकट्ठा किया गया पैसा सीधे किसी ट्रस्ट या सोसाइटी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर साल के आखिर में कोई सरप्लस बचता है, तो उसे या तो रिफंड किया जाएगा या अगली फीस पेमेंट में एडजस्ट किया जाएगा।

हर स्कूल में फीस तय करने वाली कमेटी बनेगी

कानून के मुताबिक, सभी प्राइवेट स्कूलों पर एक जैसे नियम लागू होंगे, चाहे वे माइनॉरिटी कैटेगरी के हों या सरकारी ज़मीन पर बने हों। हर स्कूल में एक फीस रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि और लॉटरी से चुने गए पांच माता-पिता शामिल होंगे। यह कमेटी फीस कम कर सकती है या मंज़ूर कर सकती है, लेकिन इसे फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। एक बार तय होने के बाद, फीस तीन साल तक नहीं बदली जा सकती।

माता-पिता का भरोसा वापस जीतने की कोशिश!

सरकार का मानना है कि यह कानून स्कूलों की जवाबदेही बढ़ाएगा और शिक्षा व्यवस्था में माता-पिता का भरोसा मज़बूत करेगा। इसे स्कूल फीस को लेकर लंबे समय से चली आ रही असंतोष की समस्या को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।