पुराने और नए टैक्स सिस्टम को लेकर सैलरी पाने वाले लोगों को बजट में किस तरह के बदलावों की उम्मीद करनी चाहिए?

- पुराने और नए टैक्स सिस्टम को लेकर सैलरी पाने वाले लोगों को बजट में किस तरह के बदलावों की उम्मीद करनी चाहिए?

2026-01-24T07:00

एक्सपर्ट्स टैक्सपेयर्स को सलाह देते हैं कि वे अपनी इनकम, डिडक्शन और भविष्य की योजनाओं के आधार पर दोनों टैक्स सिस्टम की तुलना करें, और फिर उसी हिसाब से सिस्टम चुनें।

हर कोई सोच रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आने वाले यूनियन बजट में सैलरी पाने वाले लोगों के लिए क्या होगा। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि बजट 2026 पुराने पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम को अचानक या पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, लेकिन सरकार नए टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए कड़े कदम उठा सकती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार, यह एक धीमी लेकिन साफ पॉलिसी बदलाव का संकेत देता है जिसका मकसद धीरे-धीरे टैक्सपेयर्स को नए सिस्टम की ओर ले जाना है।

सरकार नए सिस्टम को बढ़ावा दे सकती है

केंद्र सरकार का रुख साफ है: पुराने सिस्टम को जबरदस्ती खत्म करने के बजाय, इसका मकसद इंसेंटिव देकर टैक्सपेयर्स को नए सिस्टम की ओर आकर्षित करना है। यह रणनीति अचानक, बड़े बदलावों से बचते हुए धीरे-धीरे बदलाव सुनिश्चित करती है। बजट में शामिल किए जा सकने वाले संभावित इंसेंटिव में स्टैंडर्ड डिडक्शन में और बढ़ोतरी (खासकर नए सिस्टम में),

शादीशुदा जोड़ों के लिए वैकल्पिक जॉइंट टैक्स फाइलिंग का ऑप्शन, और कुछ ज़रूरी खर्चों जैसे मेडिकल खर्च, विकलांगता देखभाल, या अन्य चुनिंदा चीज़ों के लिए सीमित डिडक्शन को बहाल करना शामिल हो सकता है।

मौजूदा स्थिति में साफ अंतर

बजट 2025 में, नए सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया था। इससे सैलरी पाने वाले लोगों के लिए टैक्स-फ्री इनकम की लिमिट बढ़कर ₹12.75 लाख हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी और बढ़ोतरी सिर्फ नए सिस्टम पर लागू होगी, जिससे पुराने और नए सिस्टम के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। बढ़ती महंगाई और रोज़मर्रा के खर्चों को देखते हुए, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी सैलरी पाने वाले परिवारों की खर्च करने योग्य इनकम बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

सरकारी डेटा इस रणनीति की सफलता को दिखाता है:

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, 72% टैक्सपेयर्स (लगभग 5.27 करोड़) ने नया टैक्स सिस्टम चुना। उम्मीद है कि इनकम टैक्स ईयर 2025-26 में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि स्लैब को आसान बनाना, छूट और अन्य फायदे मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हालांकि, लगभग 28% टैक्सपेयर्स (लगभग 2 करोड़) अभी भी पुराने सिस्टम में हैं। इसका मुख्य कारण HRA, हेल्थ इंश्योरेंस (80D), होम लोन इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट और दूसरे डिडक्शन जैसी छूटों का मिलना है, जो पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती हैं।

कुल मिलाकर, बजट 2026 में बड़े बदलाव करने के बजाय नए टैक्स सिस्टम को मज़बूत करने पर फोकस रहने की संभावना है। यह बदलाव सैलरी पाने वाले लोगों को ज़्यादा राहत देने और टैक्स सिस्टम को आसान और ज़्यादा आकर्षक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।