- सीएम मोहन यादव ने कहा, 'मध्य प्रदेश ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित किया है।'

सीएम मोहन यादव ने कहा, 'मध्य प्रदेश ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित किया है।'

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सफल यात्रा के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में सम्मानित किया गया। जानिए उन्होंने इस मौके पर क्या कहा।

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सफल भागीदारी के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जबलपुर में औद्योगिक और व्यापार संगठनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसी राज्य की पहचान सिर्फ उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी उपलब्धियों से भी होती है। आज मध्य प्रदेश अपनी प्रभावी नीतियों और उनके सफल कार्यान्वयन के कारण न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी एक नई पहचान बना रहा है। राज्य औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और निवेश के लिए उद्यमियों को आकर्षित कर रहा है।

भारत लगातार प्रगति कर रहा है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2014 से पहले की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, और आज दुनिया का हर देश व्यापार और निवेश के लिए भारत से जुड़ने को उत्सुक है।

MP के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ता विश्वास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में 200 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सबसे ज़्यादा ध्यान मिला। भारत सरकार के साथ-साथ देश के 10 राज्यों ने भी इस मंच पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें मध्य प्रदेश एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। राज्य ने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के माध्यम से सस्ती बिजली का उत्पादन कर रहा है, और सिर्फ 2.10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रहा है।

उद्योग लगाने पर 30% पूंजी सब्सिडी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन दे रही है। उद्योग लगाने के लिए 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जा रही है, जबकि MSME क्षेत्र को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे तेज़ गति से मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने में रुचि रखने वाले उद्यमियों को सिर्फ एक रुपये की मामूली दर पर 25 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए NEET के ज़रिए चुने गए स्टूडेंट्स को फीस भरने में मदद करने के लिए लोन की सुविधा भी देगी।

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