IMF ने FY2026 में भारत की GDP ग्रोथ के लिए एक बड़ा अनुमान जारी किया है; ग्लोबल रैंकिंग में प्रमुख देशों की स्थिति जानें।

- IMF ने FY2026 में भारत की GDP ग्रोथ के लिए एक बड़ा अनुमान जारी किया है; ग्लोबल रैंकिंग में प्रमुख देशों की स्थिति जानें।

2026-01-25T12:00

IMF के लेटेस्ट अनुमान के मुताबिक, ग्लोबल उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मज़बूत प्रदर्शन बनाए रखने की स्थिति में है। दुनिया भर में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है।

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने शुक्रवार को दुनिया भर के देशों के लिए अपने GDP ग्रोथ रेट के अनुमान जारी किए। IMF ने 2026 में भारत की आर्थिक ग्रोथ 6.3% और 2027 में 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, IMF द्वारा जारी यह अनुमान कैलेंडर वर्ष पर आधारित है। यह अनुमान देश की मज़बूत घरेलू मांग, लगातार निवेश गतिविधि और स्ट्रक्चरल सुधारों पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मज़बूत प्रदर्शन बनाए रखने की स्थिति में है और आने वाले सालों में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहने की संभावना है।

2026 में ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ 3.3% रहने का अनुमान

IMF को उम्मीद है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था लगातार स्थिर गति से बढ़ती रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अक्टूबर 2025) के बाद लेटेस्ट संशोधन के अनुसार, 2026 में ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ 3.3 प्रतिशत और 2027 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमानों से थोड़ा ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार, तेज़ तकनीकी निवेश, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से समर्थन, अनुकूल वित्तीय स्थितियां और प्राइवेट सेक्टर की अनुकूलन क्षमता ने व्यापार नीतियों में बदलाव के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है।

दुनिया भर में महंगाई में गिरावट की उम्मीद

दुनिया भर में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। दुनिया भर में महंगाई में गिरावट का अनुमान है, हालांकि अमेरिका में महंगाई अपेक्षाकृत धीमी गति से अपने टारगेट लेवल पर वापस आएगी। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि आर्थिक दृष्टिकोण के लिए कई जोखिम बने हुए हैं। इनमें टेक्नोलॉजी से संबंधित उम्मीदों का फिर से मूल्यांकन और भू-राजनीतिक तनाव में संभावित वृद्धि शामिल है, जो प्रमुख जोखिम कारकों में से हैं। पॉलिसी बनाने वालों को सलाह दी गई है कि वे राजकोषीय बफर को बहाल करें, कीमतों और वित्तीय स्थिरता बनाए रखें, पॉलिसी से संबंधित अनिश्चितताओं को कम करें और लंबे समय तक ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करें।