क्या बिहार में नए विधानसभा चुनाव होंगे? प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

- क्या बिहार में नए विधानसभा चुनाव होंगे? प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

2026-02-06T03:00

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने 2025 बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव नतीजों को रद्द किया जाए और राज्य में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर चुनावों के दौरान कथित अनियमितताओं को चुनौती दी है और राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी ने खास तौर पर उस समय राज्य में महिला वोटरों को कथित तौर पर 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दी है, जब आचार संहिता लागू थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच कल इस मामले की सुनवाई करेगी।

चुनाव के दौरान 10,000 रुपये के ट्रांसफर को चुनौती

जन सुराज पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला वोटरों को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दी है। जन सुराज पार्टी ने तर्क दिया है कि चुनाव के दौरान नए लाभार्थियों को शामिल करना और फंड बांटना संवैधानिक और चुनावी नियमों का उल्लंघन है। आर्टिकल 32 के तहत दायर रिट याचिका में कहा गया है कि ये पेमेंट कई संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें आर्टिकल 14, 21, 112, 202 और 324 शामिल हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा है। जन सुराज पार्टी ने कोर्ट से चुनाव आयोग को चुनाव नतीजों को अमान्य घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

इस मामले को भी चुनौती दी गई

इसके अलावा, जन सुराज पार्टी ने जीविका स्वयं सहायता समूहों की लगभग 1.8 लाख महिलाओं को पोलिंग बूथों पर तैनात करने को भी चुनौती दी है। पार्टी ने तर्क दिया है कि उनकी मौजूदगी गैर-कानूनी थी और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और कमजोर हुई। याचिका में संविधान के आर्टिकल 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत कार्रवाई की भी मांग की गई है, जो चुनावों में भ्रष्ट तरीकों से संबंधित है। याचिका के अनुसार, 25 से 35 लाख महिला वोटरों को आर्थिक लाभ मिला। पार्टी का दावा है कि इससे वोटरों के व्यवहार पर असर पड़ सकता था।