- मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा; अयातुल्ला खामेनेई से जुड़े मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की।
एक पत्र में, मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने ईरान पर हाल के हमलों को लेकर भारत की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब ईरान जैसा एक मित्र राष्ट्र हमले की चपेट में है, तो भारत चुप क्यों है?
मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने उत्तर प्रदेश और कई अन्य क्षेत्रों में, ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत पर शोक मना रहे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया है। इसी संदर्भ में, लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने इन कार्रवाइयों को अमेरिकी दबाव में उठाए गए कदम बताया और शोक संदेश न भेजने की विफलता की भी निंदा की। शिया धर्मगुरु की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब देश के विभिन्न हिस्सों में शोक मना रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।
**ईरान पर हमलों को लेकर भारत की चुप्पी पर सवाल**
इसके अलावा, अपने पत्र के माध्यम से, मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने ईरान पर हाल के हमलों के संबंध में भारत की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब ईरान जैसे एक मित्र राष्ट्र पर हमला हो रहा है, तो भारत चुप क्यों है? भारत और ईरान के बीच मजबूत ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को याद करते हुए, उन्होंने रक्षा समझौतों और विदेश नीति पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया। इस पत्र में यूपी और कश्मीर में अयातुल्ला खामेनेई की शहादत पर शोक मना रहे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध विरोध भी दर्ज कराया गया है।
**युवकों की गिरफ्तारी पर नाराजगी**
मौलाना कल्बे जव्वाद ने शोक सभाओं के सिलसिले में युवकों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को अन्यायपूर्ण करार दिया। उन्होंने तस्वीरों के अपमान से जुड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, और जोर देकर कहा कि शोक व्यक्त करना किसी की भावनाओं का अपमान नहीं है।
इसके अतिरिक्त, मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने भारत सरकार से ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक संबंध हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रक्षा समझौतों की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होनी चाहिए।
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