- **लगभग 1,500 राजनीतिक रूप से प्रेरित नियुक्तियाँ तत्काल प्रभाव से रद्द: जानें नेपाल में बालेन्द्र प्रशासन ने यह फ़ैसला क्यों लिया**
नेपाल में, बालेन्द्र प्रशासन ने यह साफ़ कर दिया है कि जिन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है, वे सत्ता परिवर्तन से पहले की गई थीं। नतीजतन, इन पदों के संबंध में कार्रवाई की गई है।
नेपाल की नई सरकार ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के माध्यम से एक व्यापक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के ज़रिए, 1,500 से ज़्यादा अहम सार्वजनिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्टों के अनुसार, ये नियुक्तियाँ 26 मार्च से पहले—यानी सत्ता हस्तांतरण से पहले—की गई थीं।
**नेपाल में 'Gen Z' आंदोलन**
बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 5 मार्च को हुए चुनावों में सत्ता में आई, जिसने देश की पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के प्रति व्यापक जन असंतोष का फ़ायदा उठाया। ये आम चुनाव सितंबर 2025 में 'जेनरेशन Z' (1997 और 2012 के बीच जन्मे लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द) के विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद के.पी. ओली की सरकार के गिरने के कुछ ही महीनों बाद हुए थे।
**'विशेष प्रावधानों पर अध्यादेश, 2083' जारी**
*द काठमांडू पोस्ट* के अनुसार, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शनिवार को कैबिनेट की सिफ़ारिश पर 'सार्वजनिक पद धारकों को हटाने के लिए विशेष प्रावधानों पर अध्यादेश, 2083' जारी किया। इस अध्यादेश के लागू होने से नेपाल के प्रशासनिक, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में काफ़ी उथल-पुथल मच गई है।
**अंतरिम सरकार द्वारा की गई नियुक्तियाँ भी शामिल**
रिपोर्टों से पता चलता है कि इस कदम के पीछे का उद्देश्य पिछली सरकारों द्वारा की गई राजनीतिक रूप से प्रेरित नियुक्तियों को रद्द करना है—जिनमें सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा की गई नियुक्तियाँ भी शामिल हैं, जिसका गठन 'Gen Z' आंदोलन के बाद हुआ था।
**पद धारकों को बर्खास्त किया गया**
*माईरिपब्लिका* की एक रिपोर्ट के अनुसार, "इस अध्यादेश के परिणामस्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों में 1,594 'राजनीतिक रूप से नियुक्त' पद धारकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे उनके पद खाली हो गए हैं।"
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