दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की दुखद घटना के बाद, MCD ने जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एक सर्वे में 51 खतरनाक इमारतें पाई गईं; इनमें से 27 को गिराने और 7 को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। PG और हॉस्टल के लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं।

6 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत गिरने की दुखद घटना—जिसमें सात लोगों की जान चली गई—के बाद, MCD ने जर्जर इमारतों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सत्य निकेतन में गिरी इमारत के पास मौजूद खतरनाक ढांचों को गिराने की तैयारी चल रही है। गिराने से पहले, इन कमजोर ढांचों को लोहे के बीम से सहारा दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सुरक्षित रूप से गिराया जा सके, बिना आस-पास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए या गिराने वाली टीम को खतरे में डाले।

**सत्य निकेतन में 51 जर्जर इमारतें मिलीं**

MCD की एक टीम ने तीन ज़ोन में निजी हॉस्टलों और PG का सर्वे किया और कुल 51 इमारतों को खतरनाक और जर्जर पाया। इनमें से 27 इमारतों को तुरंत गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 7 इमारतों को सील कर दिया गया है और 35 इमारत मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। MCD के वेस्ट ज़ोन और शाहदरा साउथ ज़ोन में जर्जर इमारतों को गिराने का काम आज शुरू हो रहा है।

सत्य निकेतन में 'हॉस्टल डेज़' के पास स्थित एक जर्जर इमारत को गिराने की तैयारी भी चल रही है। इससे पहले, मंगलवार को इमारत के ऊपर बने पानी के प्लांट और कैंटीन को हटा दिया गया था; गैस कटर का इस्तेमाल करके टिन शेड काटे गए थे। अब ढांचे को सुरक्षित रूप से गिराने की तैयारी पूरी की जा रही है।

**छात्र दरार वाली दीवारों के बीच रहने को मजबूर**
सर्वे से पता चला कि छात्र अभी भी इनमें से कई जर्जर इमारतों में रह रहे थे। PG में रहने वाले कुछ छात्रों ने अपनी मुश्किल स्थिति को दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए। एक वीडियो में, एक छात्र दरार वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए डर जताता है कि इमारत का एक हिस्सा गिर सकता है। छात्र यह भी कहते सुने गए कि दरारें लगातार चौड़ी हो रही हैं, और वे सोचते हैं कि ऐसी स्थितियों में कौन रहना चाहेगा। सत्य निकेतन की घटना के बाद, बड़ी संख्या में छात्र सुरक्षित आवास की तलाश में इलाका छोड़ रहे हैं। छात्रों के परिवार वाले भी इस घटना को लेकर चिंता और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

**हाई कोर्ट की फटकार के बाद MCD का सर्वे**
सत्य निकेतन की घटना के बाद से, MCD की टीमें लगातार PG और स्टूडेंट हॉस्टल का सर्वे कर रही हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद, अधिकारी हर हॉस्टल में जाकर फायर NOC, ऑपरेटिंग परमिट और दूसरे ज़रूरी कागज़ात की जांच कर रहे हैं। जो इमारतें बनावट के लिहाज़ से कमज़ोर या जर्जर पाई जा रही हैं, उन्हें सील किया जा रहा है। सर्वे के दौरान, कई इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन निकास) की कमी पाई गई और कुछ मकान मालिकों के पास फायर डिपार्टमेंट की NOC नहीं थी।

मंगलवार को लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क और शकरपुर में 35 PG को नोटिस जारी किए गए। कुछ PG के पास फायर NOC नहीं थी, जबकि कुछ में आने-जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता था। MCD ने साफ़ कर दिया है कि अगर इन जगहों पर सुरक्षा के इंतज़ाम बेहतर नहीं किए गए, तो उन्हें सील किया जा सकता है।

**3 महीनों में 959 प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला**
MCD के मुताबिक, दिल्ली में बिना मंज़ूरी के हुए निर्माण के ख़िलाफ़ पिछले तीन महीनों से एक स्पेशल ड्राइव चल रही है। 1 जून से 31 अगस्त के बीच 959 प्रॉपर्टीज़ को गिराने की कार्रवाई की गई। इसी दौरान, 1 जून से 8 सितंबर के बीच 471 प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया और 1,551 अवैध निर्माणों के लिए 'शो-कॉज़ नोटिस' जारी किए गए। इसी समय में, अवैध ढांचों को गिराने के लिए 753 डिमोलिशन ऑर्डर (तोड़ने के आदेश) जारी किए गए।

**सत्य निकेतन घटना की जांच में एक और गिरफ़्तारी**
सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। सोमवार को गिरफ़्तार किए गए हरिराम गुप्ता और उर्मिला गुप्ता को कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी (न्यायिक हिरासत) में भेज दिया है, जबकि महेश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान, महेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता की तरफ़ से इमारत के रखरखाव का काम देखता था। उसके मुताबिक, इमारत को अगस्त 2025 में 'हॉस्टल डेज़' नाम के PG ऑपरेटर को लीज़ पर दिया गया था।

महेश ने बताया कि इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जगह बढ़ाने के लिए ग्राउंड फ़्लोर पर भी काम हो रहा था। घटना वाले दिन, स्थानीय लोगों से इमारत गिरने की बात पता चलने के बाद, वह अपना घर छोड़कर राजस्थान के भिवाड़ी में अपने ससुराल चला गया था। इस मामले में, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सानोज को उत्तर प्रदेश के कासगंज से पकड़ लिया गया है और पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है।

**नए PG कानून की योजना**
दिल्ली में अवैध निर्माण और जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ, PG और हॉस्टल को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क (नियम-कानून के दायरे) में लाने की तैयारी भी चल रही है। दिल्ली सरकार विधानसभा में 'पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल' पेश करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित कानून का मकसद छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने पर रोक लगाना और शिकायतों का समाधान करना है।

PG में रहने वालों के लिए। इस बिल के तहत, दिल्ली में चलने वाले हर PG का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। PG चलाने वालों को ज़ोनल अथॉरिटी से 90 दिनों के अंदर ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। इस प्रोसेस में पुलिस, MCD और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) लेना शामिल होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, हर PG को एक यूनिक PG रजिस्ट्रेशन नंबर (PGRN) दिया जाएगा।

**GovPG पोर्टल पर PG की पूरी जानकारी**
प्रपोज़्ड सिस्टम के तहत एक 'GovPG' पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर PG और हॉस्टल के बारे में पूरी जानकारी होगी, जैसे लिस्टिंग, किराए की दरें, उपलब्ध सुविधाएं और सुरक्षा की जानकारी। स्टूडेंट्स इस पोर्टल के ज़रिए गुमनाम शिकायतें भी कर सकेंगे, यानी स्टूडेंट की पहचान बताए बिना शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी।

**किराए और सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नियम**
नए प्रपोज़्ड कानून में PG के किराए से जुड़े नियम भी शामिल हैं। एक किराया रेगुलेशन कमिटी इलाके के हिसाब से किराए की रेंज तय करेगी। PG चलाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने के किराए के बराबर सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेने की इजाज़त होगी और तीन महीने से ज़्यादा का एडवांस पेमेंट लेना मना होगा। PG खाली करने या छोड़ने के लिए 30 दिन का नोटिस पीरियड ज़रूरी होगा। इसके अलावा, जेंडर, जाति, धर्म या मूल राज्य के आधार पर स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव करना मना होगा।

**CCTV और सिक्योरिटी गार्ड ज़रूरी**

प्रपोज़्ड नियमों में PG की सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। सभी एंट्री पॉइंट और कॉमन एरिया में CCTV कैमरे लगाना ज़रूरी होगा और फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक संभाल कर रखना होगा। 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले PG में रात की ड्यूटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना ज़रूरी होगा। PG और हॉस्टल के लिए विज़िटर रजिस्टर रखना भी ज़रूरी होगा। इसके अलावा, स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए PG के 500 मीटर के दायरे में वार्डन की मौजूदगी पक्का करने का प्रावधान भी प्रपोज़ किया गया है।