- ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को बड़ी राहत; बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द कर दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 15 मई 2023 को दी गई मंजूरी गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी थी, उसके पास ऐसा करने का जरूरी अधिकार नहीं था।

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को बड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द कर दिया है। यह मामला वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जस्टिस मिलिंद जाधव की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने बुधवार को कहा कि मंजूरी देने वाली अथॉरिटी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और उनके सामने रखे गए दस्तावेजों पर ठीक से विचार नहीं किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली पूर्व ICICI CEO चंदा कोचर को राहत, ये है पूरा मामला – Money9live

चंदा कोचर ने प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 15 मई 2023 को जारी की गई मंजूरी गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि मंजूरी देने वाली अथॉरिटी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था; इसलिए, कानून की नजर में यह आदेश टिक नहीं सकता और इसे अमान्य घोषित किया जाता है। गौरतलब है कि चंदा कोचर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

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सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित लोन धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। जनवरी 2023 में दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई थी। जून 2023 में, सीबीआई ने एक विशेष अदालत को बताया कि वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन के मामले में 'क्विड प्रो क्वो' (यानी 'कुछ के बदले कुछ' या फायदों के लेन-देन) के संकेत मिले हैं। 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के तहत, बैंक कर्मचारियों को 'लोक सेवक' (पब्लिक सर्वेंट) माना जाता है; इसलिए, उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए किसी सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। साल 2012 में, आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था। यह मामला 2012 में ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है। उस समय चंदा कोचर ICICI बैंक की प्रमुख थीं। CBI ने लोन मंजूर करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

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अपने पति और परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए वीडियोकॉन को लोन देने का आरोप।
जांच एजेंसी के अनुसार, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन इसलिए मंजूर किया क्योंकि इससे उनके पति और परिवार को फायदा होने की संभावना थी। इसके बदले में, वीडियोकॉन ने कथित तौर पर उनके पति की कंपनी, 'नूपॉवर रिन्यूएबल्स' (NuPower Renewables) में निवेश किया। बाद में यह लोन एक 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट' (NPA) बन गया और इसे बैंक धोखाधड़ी के मामले के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि अदालत का यह फैसला चंदा कोचर को राहत देता है, लेकिन इसे पूरे मामले में उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं माना जा सकता।

 

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