दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता से जुड़े विवाद पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (Action Taken Report) मांगी है।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन पर भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने का आरोप है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार (18 नवंबर) को आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के SHO से 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' मांगी है।
कोर्ट ने 24 अगस्त, 2025 को वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई एक शिकायत का संज्ञान लिया है। इसके मद्देनजर, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के SHO को 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' जमा करने का निर्देश दिया है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 1980, 1981 और 1983 के वर्षों की मतदाता सूचियों की मूल प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता पहले ही इन तीन वर्षों की मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियां कोर्ट में जमा कर चुके हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई है।
सोनिया गांधी पर क्या आरोप हैं?
शिकायतकर्ता, वकील विकास त्रिपाठी का आरोप है कि 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी। शिकायत में कहा गया है कि 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में फिर से शामिल कर लिया गया। आरोप है कि यह नाम दोबारा तब शामिल किया गया, जब उन्हें 30 अप्रैल, 1983 को नागरिकता मिली भी नहीं थी।
भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है?
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। मुख्य आधार जन्म की तारीख है। इसके अलावा, माता-पिता की नागरिकता के आधार पर भी नियम लागू होते हैं। एक अन्य तरीका 'वंश' (descent) पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में पैदा हुआ है, तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। भारतीय मूल के व्यक्ति, और साथ ही भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी नागरिक भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। इसके अलावा, यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से वहां के निवासियों को नागरिकता दी जा सकती है।