- भाजपा पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाना चाहती है, कांग्रेस इसके विरोध में है - निर्मला सीतारमण

भाजपा पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाना चाहती है, कांग्रेस इसके विरोध में है - निर्मला सीतारमण


::प्रियंका सिर्फ लेक्चर देना जानती हैं लेकिन कभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कुछ नहीं कहती::


इन्दौर /मध्य प्रदेश में जब भी कांग्रेस सरकार आई है तो उन्होंने किसानों को ठगा और गुमराह किया है। गरीबी हटाने के इनके नारों को हम 1970 से सुनते आ रहे हैं पर इन्होने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस का दिखाया हुआ हर सपना आज भी वैसे का वैसा ही है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्दौर बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित अपने विडियो को  उक्त कैप्शन के साथ अपने सोशल अकाउंट एक्स पर शेयर किया।

परिषद के सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल करने का विरोध  किया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इंदौर के अभय प्रशाल स्थित बीजेपी मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा हमेशा से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। कांग्रेस खुद इसके विरोध में है। इसी वजह से यह महंगे हैं। जीएसटी के दायरे में आने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के जीएसटी के दायरे से बाहर रहने का मुख्य कारण कांग्रेस है। आपको कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम और प्रियंका वाड्रा कभी भी जीएसटी काउंसिल में आकर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। इस मामले में उन्होंने प्रियंका गांधी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि प्रियंका सिर्फ लेक्चर देना जानती हैं लेकिन कभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कुछ नहीं कहती। भाजपा सरकार तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने के पक्ष में है लेकिन कांग्रेस ही इसे रोक रही है।

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महंगाई पर उन्होंने कहा कि यह सही है कि महंगाई कुछ और कम की जा सकती है लेकिन यह कहना गलत है कि बहुत महंगाई है। सीतारमण ने कहा कि टमाटर और प्याज की फसल कुछ जगह खराब हुई और कुछ जगह इनकी पैदावार कम हुई। इससे आवक घटी और रेट बढ़ गए। उन्होंने कहा कि टमाटर और प्याज के महंगे होने के पीछे महंगाई कारण नहीं है सीतारमण ने कहा, इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। मेट्रो से यहां यातायात और भी सुलभ होगा। इंदौर में लेबर-एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक भी हुई यह सभी के लिए गौरव का विषय है। प्रदेश में सरकार के प्रयासों से कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। करप्शन फ्री और गुड गवर्नेंस की सरकार जब कार्य करती है तो ऐसे ही विकास होता है।

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