नई दिल्ली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से मंगलवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। आप ने कहा कि बीजेपी दिल्ली एमसीडी में वही धोखा दोहराना चाहती है जो उसने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में किया था। यह आरोप दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे पत्र के बाद आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने उनकी अनदेखी की और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइल सीधे उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दी। मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से एलजी वीके सक्सेना को लिखे अपने पत्र में इस निर्देश के साथ फाइल मुख्य सचिव को लौटाने का अनुरोध किया कि इसे शहरी विकास मंत्री के माध्यम से फिर से भेजा जाना चाहिए। मंत्री के दावों पर उपराज्यपाल कार्यालय और मुख्य सचिव नरेश कुमार से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी। आप सरकार की तरफ से एक बयान में कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार उसी धोखाधड़ी को दोहराना चाहती है जो उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में की थी। आप नेता ने कहा कि वे एमसीडी के मेयर चुनाव में भी हेरफेर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है कि उन्हें उसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में झेलनी पड़ी थी। इस साल जनवरी में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए आठ वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर ने अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में वोटों को वैध करार दिया और आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को चुनाव का विजेता घोषित किया था। एलजी को लिखे अपने पत्र में मंत्री भारद्वाज ने कहा कि मामला एक स्थानांतरित विषय था और यह संविधान के अनुसार, यह आता है। इसपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। पिछले सालों की तरह इसे शहरी विकास मंत्री के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए था। हालांकि, फाइल मूवमेंट से यह स्पष्ट है कि सीएस (मुख्य सचिव) नरेश कुमार ने जानबूझकर अधोहस्ताक्षरी को दरकिनार कर दिया है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि उन्होंने जानबूझकर फ़ाइल को सीएम के कार्यालय में भेजा और जैसा कि अपेक्षित था उन्हें वह फ़ाइल वापस मिल गई। मंत्री भारद्वाज ने दावा किया, और फिर उन्होंने फाइल सीधे आपके (एलजी) को भेज दी।