साथ मिलकर, भारत कोरोना को हरा देगा..... इस संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट में लगी तस्वीर अब हटा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बदलाव उस वक्त किया जब कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला सामने आया। इससे पहले उनकी तस्वीर को प्रमुखता से जगह दी गई थी और लिखा गया था- साथ मिलकर, भारत कोरोना को हरा देगा। एक तरह से सरकार ने टीकाकरण के श्रेय पीएम मोदी को दिया था। कुछ लोगों का दावा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा यूके की अदालत में इसके साइड इफेक्ट्स की बात कबूल करने के बाद यह कदम उठाया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के तौर पर थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) की चर्चा के बाद लोग कोविन ऐप पर अपने टीकाकरण का स्टेटस चेक कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें वहां पीएम मोदी की तस्वीर देखने को नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग इसको लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने कहा, मोदी जी अब कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नजर नहीं आएंगे। बस जांचने के लिए डाउनलोड किया है। उनकी तस्वीर चली गई है। वहीं एक यूजर ने खुद को कांग्रेस का पदाधिकारी बताते हुए लिखा, हां, मैंने अभी चेक किया और पीएम मोदी की तस्वीर गायब हो गई है। उनकी तस्वीर के बजाय केवल क्यूआर कोड है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि जिन लोगों की कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद दिल का दौरा पड़ा या किसी दूसरे कारण से मौत हो गई, उनके परिजनों को इसकी जांच करानी चाहिए। उन्हें मुआवजा दिया जाए। आचार संहिता के चलते हटाई तस्वीर इस मामले पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का बयान सामने आया है। विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की तस्वीर कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट से हटाई गई हो।इससे पहले साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी तस्वीर हटा दी गई थी। चुनाव आयोग के आदेश पर यह कदम उठाया गया था।