छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। माना जा रहा है कि 20 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग जाएगी। 11 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है। इससे ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिकतम जन प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। हालांकि, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

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राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

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20 के बाद लग सकती है आचार संहिता

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लग सकती है। 11 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। इस बार राज्य सरकार ने तय किया है कि महापौर और सभापति का चुनाव सीधे जनता करेगी।

 इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर बैठकें कर रही हैं। वहीं, दावेदार प्रत्याशियों ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपनी दावेदारी जताना शुरू कर दिया है।

नगरीय निकायों में एक हजार मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग भी लगातार अधिकारियों की बैठकें ले रहा है। वहीं, नगरीय निकाय चुनाव में एक हजार मतदाता पर एक मतदान केन्द्र और पंचायत चुनाव में 500 मतदाता पर एक मतदान केन्द्र बनाया जाए।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। आने वाले दिनों में आयोग चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ संयुक्त बैठक करेगा।

उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए।

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पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण से उत्साह

विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आगामी नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुसार 50 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद उत्साह का माहौल है। लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं।

धमतरी में लीला राम साहू, घना राम साहू, महावीर साहू, पुष्कर, देव नारायण आदि ने कहा कि यह सराहनीय कदम है। पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ 2012 से लगातार आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा था, यह उसका सलाम है।

भविष्य में भी पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ द्वारा प्रदेश अध्यक्ष लीला राम साहू के नेतृत्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक भागीदारी के लिए आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। आभार व्यक्त करने वालों में