- संदिग्ध निष्ठा वाले अफसरों को नहीं दिए जाएंगे महत्वपूर्ण पद, नई ओडीआई सूची तैयार करने के निर्देश
हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध सत्यनिष्ठा (ODI) वाले अधिकारियों की एक नई सूची तैयार की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों वाले अधिकारियों की विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार, ODI सूची में शामिल अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाएँगे।
हिमाचल में संदिग्ध सत्यनिष्ठा (ODI) वाले अधिकारियों की एक नई सूची तैयार की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में कई ऐसे अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के अलावा अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे मामले भी हैं जिनकी अदालत में सुनवाई चल रही है। ऐसे अधिकारियों की एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी।
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इस सूची में मामले और उसकी स्थिति की पूरी जानकारी होगी। इसके लिए ज़िला स्तर पर आँकड़े तैयार करने के अलावा, विजिलेंस में दर्ज मामलों, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय में लंबित मामलों को भी शामिल किया जाएगा। जिन मामलों में सज़ा सुनाई जा चुकी है और उसके बाद उच्च न्यायालयों व अन्य न्यायालयों में मामले लंबित हैं, उनकी जानकारी भी इसमें शामिल की जाएगी।
राज्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ओडीआई सूची में शामिल अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद न दिए जाएँ। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सिविल सेवा अधिकारियों का वेतन मैट्रिक्स संशोधित
शिमला। वहीं, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारियों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा चार श्रेणियों में वेतन मैट्रिक्स संशोधित किया गया है। वेतन मैट्रिक्स के संबंध में वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में इस आशय की जानकारी दी गई है। यह संशोधन ग्रुप-ए, बी, सी और डी के स्तर पर किया गया है। उचित विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के साथ अधिसूचित वेतन मैट्रिक्स के स्तर के आधार पर पदों के समूहीकरण को संशोधित करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत राजपत्रित दर्जा प्राप्त अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स प्रदान किया जाएगा।
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