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- 'आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज न देना निराशाजनक', पीएम मोदी के दौरे पर बोले डोटासरा

'आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज न देना निराशाजनक', पीएम मोदी के दौरे पर बोले डोटासरा

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, लेकिन परीक्षा पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर टिप्पणी करते हुए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि प्रधानमंत्री ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों, जिनके खेत, बाग और फसलें बह गईं, राज्य के निवासियों, जिनके घर और मवेशी बह गए, और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, की मदद के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की है।

डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल पिछली कांग्रेस सरकारों की आलोचना की है और अब जीएसटी, यानी उस जीएसटी प्रणाली में सुधारों के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन से केंद्र सरकार ने देश को लूटा है, जबकि उन्हें जीएसटी की लूट के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने मानगढ़ के विकास पर कोई बात नहीं की - डोटासरा
कांग्रेस नेता डोटासरा ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो मानगढ़ के विकास की बात की, न ही इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, और न ही उन्होंने राज्य में पहले से स्वीकृत बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना को रद्द करने के कारणों की व्याख्या की, जबकि यह मानगढ़ के विकास के लिए आवश्यक थी। इस परियोजना पर काम भी पिछली यूपीए सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ था।"

"प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं कहा"
उन्होंने यह भी कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, लेकिन देश भर में बड़ी संख्या में आयोजित होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा और भाजपा शासित गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर कोई बात नहीं की है।"

पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाना हताशा का प्रतीक - डोटासरा
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए देश का सबसे बड़ा कानून बनाया था। देशभर में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार ने भी नकल विरोधी कानून लागू किया था। उस समय केंद्र सरकार ने पेपर लीक की समस्या को देशव्यापी मुद्दा बताया था, लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी हताशा को दर्शाता है।"

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