सरकारी खर्च बढ़ गया है, जबकि राजस्व में भारी गिरावट आई है! आधे साल में ही राजकोषीय घाटा 36.5% को पार कर गया है। आगे क्या होगा?

- सरकारी खर्च बढ़ गया है, जबकि राजस्व में भारी गिरावट आई है! आधे साल में ही राजकोषीय घाटा 36.5% को पार कर गया है। आगे क्या होगा?

2025-11-01T06:00

वित्त वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 36.5% तक पहुँच गया है, यानी सिर्फ़ आधे साल में ही सरकार ने पूरे साल के लक्ष्य का एक तिहाई से ज़्यादा हासिल कर लिया है।

देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य के 36.5% तक पहुँच गया है। यह आँकड़ा पिछले साल के मुक़ाबले काफ़ी ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा सिर्फ़ 29% था। यह स्थिति ऐसे समय में पैदा हुई है जब सरकार विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक योजनाओं पर लगातार भारी खर्च कर रही है, जबकि कर राजस्व और अन्य आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा शुक्रवार को जारी आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा ₹573,123 करोड़ रहा। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा ₹15.69 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.4%) रहने का अनुमान लगाया है। इसका मतलब है कि लक्ष्य का एक-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा पहले ही छह महीने में खर्च किया जा चुका है।

महालेखा परीक्षक (सीजीए) के अनुसार, सरकार को सितंबर तक कुल ₹16.95 लाख करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो वार्षिक बजट अनुमान का 49.6% है। इसमें ₹12.29 लाख करोड़ कर राजस्व, ₹4.6 लाख करोड़ गैर-कर राजस्व और ₹34,770 करोड़ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

घाटा क्यों बढ़ रहा है?

विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्व संग्रह में सुस्ती और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा बढ़ा है। सरकार ने इस साल कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सब्सिडी और ग्रामीण योजनाओं पर ज़्यादा खर्च किया है। इस बीच, कर संग्रह, खासकर कॉर्पोरेट करों और सीमा शुल्क से, में सुधार धीमा रहा है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि दूसरी छमाही में कर संग्रह और लाभांश आय में सुधार की उम्मीद है, जिससे घाटे को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। मंत्रालय का लक्ष्य वित्त वर्ष के अंत तक राजकोषीय घाटे को 4.4% के भीतर रखना है। हालाँकि, आर्थिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार खर्च पर नियंत्रण नहीं रखती है, तो मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर दबाव बढ़ सकता है।