मानेसर जमीन सौदा मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

- मानेसर जमीन सौदा मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

2025-11-08T08:00

बहुचर्चित मानेसर भूमि घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मानेसर भूमि सौदे के एक मामले में सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका को पंचकूला की सीबीआई अदालत द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। सीबीआई अदालत के इस आदेश से हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

याचिका खारिज होने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी तक अपनी अगली कार्रवाई पर फैसला नहीं लिया है। हुड्डा के वकील अभिषेक राणा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मानेसर भूमि घोटाला मामले में सीबीआई अदालत में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

हुड्डा के खिलाफ 2015 में एक मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला अगस्त 2015 में राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में बाधा डालने के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है। यह मामला गुरुग्राम जिले के मानेसर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। जाँच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई, जिसने 15 सितंबर, 2015 को मामला दर्ज किया।

हुड्डा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे हुड्डा ने पंचकूला सीबीआई अदालत के 19 सितंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें आरोप तय करने को स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सीबीआई अदालत ने आरोप तय करने की तारीख 30 अक्टूबर तय की थी, लेकिन हुड्डा ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।