'रोहिंग्या घुसपैठ सरकार की नाकामी', सपा ने धर्मांतरण मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया

- 'रोहिंग्या घुसपैठ सरकार की नाकामी', सपा ने धर्मांतरण मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया

2025-12-04T17:00

मनोज काका ने कफ सिरप स्कैम में ED के आने का स्वागत करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ़ पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी ने रोहिंग्या और घुसपैठ के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी BJP सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में घुस आए हैं, तो यह एक गंभीर सवाल है। चूंकि BJP सात साल से सत्ता में है, और इसके बावजूद घुसपैठियों का होना, तो यह सरकार की नाकामी है। मनोज काका ने धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का भी स्वागत किया।

कफ सिरप स्कैम में ED के आने का स्वागत करते हुए मनोज काका ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ़ पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

घुसपैठ को लेकर BJP पर निशाना साधते हुए SP प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि BJP सात साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। बॉर्डर पर BSF और इंटेलिजेंस एजेंसियां किसकी देखरेख में काम कर रही हैं? यह घुसपैठ कैसे हो रही है? यह सरकार की पूरी नाकामी है। सरकार ने इतने सालों में घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

धर्म परिवर्तन पर हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत

मनोज काका ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद रिजर्वेशन का फायदा उठाना गलत है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। रिजर्वेशन संविधान द्वारा समाज के दलित और वंचित तबके को दिया गया एक हथियार है। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो धर्म बदलकर फायदा चाहते हैं। जो कोई भी दूसरा धर्म अपनाता है, वह माइनॉरिटी कोटे का हकदार है, इसलिए उन्हें SC रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। काका ने कहा कि रिजर्वेशन का फायदा जाति के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर नहीं।

कफ सिरप की ED जांच में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

राज्य में कफ सिरप घोटाले में ED के आने पर मनोज काका ने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए।