बजट में प्राइमरी हेल्थकेयर पर फोकस किया जाएगा! इसलिए इस सेक्टर को ज़्यादा फंडिंग मिल सकती है।

- बजट में प्राइमरी हेल्थकेयर पर फोकस किया जाएगा! इसलिए इस सेक्टर को ज़्यादा फंडिंग मिल सकती है।

2026-01-31T07:00

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मांगों में से एक यह है कि एक अच्छे से काम करने वाले इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सिस्टम को बनाने के लिए जिला अस्पतालों को मज़बूत किया जाना चाहिए।

बजट 2026 की घोषणा बस होने ही वाली है, ऐसे में प्राइमरी हेल्थकेयर सेक्टर को 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। सेक्टर का मानना है कि सरकार इस साल इस सेक्टर के लिए फंडिंग में काफी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस बार हेल्थकेयर सेक्टर को पर्याप्त बजट मिलेगा, और ज़्यादा ज़रूरी क्षेत्रों के लिए खास फंड सुनिश्चित किए जाएंगे।

COVID-19 महामारी के दौरान हेल्थकेयर पर खर्च बढ़ा था, लेकिन जैसे ही महामारी कम हुई, दूसरे डेवलपमेंट सेक्टरों पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण यह कम हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेशनल हेल्थ खर्च को GDP के 2.5% तक बढ़ाना अभी भी प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए।

सेक्टर को मज़बूत करने की ज़रूरत

प्राइमरी हेल्थकेयर सेवाओं को मज़बूत फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत ज़रूरी सेवाएं दे सकें और कम्युनिटी लेवल पर निगरानी, रोकथाम और कंट्रोल के लिए एक मज़बूत नींव बन सकें। नेशनल हेल्थ मिशन का नाम या ढांचा चाहे जो भी बदले, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलने चाहिए।

जिला अस्पतालों को मज़बूत करना, डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत टेली-हेल्थ और दोनों तरफ से जुड़े रेफरल सिस्टम को बढ़ावा देना, और AI-आधारित मानव-केंद्रित हेल्थकेयर सेवाओं के लिए मानव संसाधन सुधारों पर ध्यान देना ज़रूरी है।

हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए बजट

बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी, गैर-संक्रामक बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता की चुनौतियों को देखते हुए, प्राइमरी हेल्थकेयर को रोकथाम, शुरुआती पहचान, घर और कम्युनिटी केयर, और सही रेफरल पर ज़ोर देना चाहिए। इस काम के लिए आशा वर्कर्स और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स की संख्या दोगुनी करना ज़रूरी है।

आयुष्मान योजना और फाइनेंशियल सुरक्षा

यह भी मांग है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत हेल्थकेयर कवरेज को समाज के सभी वर्गों तक बढ़ाया जाए और ज़्यादा मान्यता प्राप्त अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाए। हेल्थ फाइनेंसिंग को 'सिंगल-पेयर' सिस्टम की ओर ले जाना चाहिए जो कैपिटा-आधारित पेमेंट पर काम करता है। बजट केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में सुधारों के ज़रिए इस प्रक्रिया को तेज़ कर सकता है।

दवाओं की सुरक्षा और प्रयोगशालाएं

दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक सख्त रेगुलेटरी उपाय ज़रूरी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक मज़बूत नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को जोड़े।

पोषण, स्वच्छता और जलवायु तैयारी

सरकार को पोषण, पानी, स्वच्छता, स्वच्छ हवा और प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और मीठे ड्रिंक्स पर ज़्यादा टैक्स लगाने की सलाह दी गई है। तेज़ गर्मी की लहरों और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में गर्मी से निपटने की योजनाएँ बनाई और लागू की जानी चाहिए।