महिलाओं की मदद के लिए बना आयोग खुद ही बेबस है; DCW के संबंध में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

- महिलाओं की मदद के लिए बना आयोग खुद ही बेबस है; DCW के संबंध में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

2026-01-31T22:00

दिल्ली महिला आयोग (DCW) चेयरपर्सन की कमी और स्टाफ की कमी के कारण 'संस्थागत लकवे' से जूझ रहा है। RJD सांसद सुधाकर सिंह ने आयोग की निष्क्रियता पर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है।

दिल्ली महिला आयोग (DCW), जिसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वह खुद ही लाचारी के दौर से गुजर रहा है। आयोग में लंबे समय से खाली चेयरपर्सन के पद और स्टाफ की कमी के कारण हुए 'संस्थागत लकवे' के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने अपने वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की है।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह संस्था, जिसे संकट में फंसी महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था, अब खुद ही बिना नेतृत्व के है।

याचिका में कहा गया है कि चेयरपर्सन का पद खाली होने के कारण, आयोग में प्रशासनिक दिशा और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही दोनों की कमी है। आयोग के ठीक से काम न कर पाने के कारण, दिल्ली में महिलाओं को उनके कानूनी और वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वर्तमान में, आयोग महिलाओं के लिए न तो शारीरिक रूप से सुलभ है और न ही कार्यात्मक रूप से सक्रिय है।

आवश्यक सेवाएं ठप

याचिका में विस्तार से बताया गया है कि स्टाफ और फंडिंग की कमी के कारण आयोग द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं कैसे ठप हो रही हैं। इनमें प्रमुख हैं: यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को तत्काल सहायता प्रभावित हुई है; पारिवारिक विवादों को सुलझाने और काउंसलिंग प्रदान करने वाली इकाइयां लगभग बंद हो गई हैं; और आपातकालीन स्थितियों में महिलाओं के लिए संस्थागत सहायता पूरी तरह से बंद हो गई है।

प्रशासनिक लापरवाही के आरोप

सांसद सुधाकर सिंह के अनुसार, उन्होंने दिसंबर 2025 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल (LG) को पत्र लिखकर इस गंभीर संकट के बारे में चेतावनी दी थी। हालांकि, प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

हाई कोर्ट से क्या मांगें की गई हैं? याचिका में अदालत से हस्तक्षेप करने और दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश देने की अपील की गई है:

आयोग के चेयरपर्सन और सभी खाली स्टाफ पदों को भरा जाए।

यह सुनिश्चित किया जाए कि आयोग अपने निर्धारित कार्यालय से पूरी क्षमता से काम करना शुरू करे।

महिलाओं के लिए सभी वैधानिक सेवाओं और सुरक्षा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से फिर से सक्रिय किया जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट से जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। यह मामला दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस का केंद्र बन गया है।