'फ्रेट कॉरिडोर, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल हब, और टूरिज्म को बढ़ावा': जानिए इस बजट में पश्चिम बंगाल को क्या मिला?

- 'फ्रेट कॉरिडोर, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल हब, और टूरिज्म को बढ़ावा': जानिए इस बजट में पश्चिम बंगाल को क्या मिला?

2026-02-02T06:00

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बंगाल को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उम्मीद है कि इससे केंद्र सरकार के पूर्वोदय (पूर्वी विकास) विज़न में राज्य की भूमिका मज़बूत होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और टूरिज़्म से जुड़ी कई पहलों की घोषणा की। केंद्रीय बजट में एक अहम घोषणा पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिसका मकसद सामान के पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि यह कॉरिडोर पूर्वी भारत में इंडस्ट्रीज़ के लिए वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन की लागत को काफी कम करेगा और पूर्वी और पश्चिमी बाज़ारों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।

पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा

आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एक और अहम कदम उठाते हुए सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार एक इंटीग्रेटेड पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दुर्गापुर में एक अच्छी तरह से प्लान किया गया औद्योगिक हब शामिल होगा।

केंद्र सरकार का 'पूर्वोदय' विज़न

उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास को तेज़ करने के लिए केंद्र सरकार के 'पूर्वोदय' विज़न में राज्य की भूमिका को मज़बूत करेगा। बजट में रोज़गार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सहित पांच 'पूर्वोदय' राज्यों में पांच टूरिज़्म डेस्टिनेशन विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

4,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान

इन क्षेत्रों में सस्टेनेबल शहरी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान भी घोषित किया है। पूर्वोदय राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, सीतारमण ने देश भर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजनाओं की घोषणा की, जिनमें से एक प्रस्तावित रूट उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ेगा।

लंबे समय के फायदे

उम्मीद है कि यह कॉरिडोर यात्रा के समय को काफी कम करेगा और उत्तरी बंगाल के बाकी देश के साथ आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को मज़बूत करेगा। बजट का स्वागत करते हुए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (पूर्वी क्षेत्र) के वाइस चेयरमैन मेहुल मोहनका ने कहा कि दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से संबंधित घोषणाओं सहित घोषणाओं से इस क्षेत्र को लंबे समय तक फायदा होगा।