'चिकन नेक' कॉरिडोर को लेकर धमकियों के जवाब में भारत ने बांग्लादेश पर जवाबी कार्रवाई की! बजट आधा कर दिया गया।

- 'चिकन नेक' कॉरिडोर को लेकर धमकियों के जवाब में भारत ने बांग्लादेश पर जवाबी कार्रवाई की! बजट आधा कर दिया गया।

2026-02-02T14:00

अफगानिस्तान के लिए फाइनेंशियल मदद 50 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, नेपाल को 800 करोड़ रुपये मिले, जो पहले से 100 करोड़ रुपये ज़्यादा हैं। श्रीलंका को 400 करोड़ रुपये दिए गए।

भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का 2026-27 का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गईं। 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी के तहत, विदेश मंत्रालय को 2026-27 के बजट में विदेशी मदद के लिए 22118.97 करोड़ रुपये अलॉट किए जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के बजट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल यह आंकड़ा 20516.61 करोड़ रुपये था।

पिछले साल की तुलना में, भारत ने इस साल दूसरे देशों के बजट में बड़े बदलाव किए हैं। भारत ने कई देशों के लिए बजट बढ़ाया है, जबकि कुछ देशों के लिए फाइनेंशियल मदद कम भी की है। भारत ने बांग्लादेश का बजट आधा कर दिया है, जो 'चिकन नेक' कॉरिडोर को लेकर धमकियां दे रहा था। बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले भारत ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपये अलॉट किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ़ 34 करोड़ रुपये ही इस्तेमाल हुए।

भूटान को बजट में 2288 करोड़ रुपये मिले

बजट में, भारत ने अपने सबसे करीबी स्ट्रैटेजिक पार्टनर भूटान को फाइनेंशियल मदद बढ़ाकर 2,288.55 करोड़ रुपये कर दी है। यह दोनों देशों के बीच स्थायी खास रिश्ते को दिखाता है, खासकर हाइड्रोपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में।

अफगानिस्तान का बजट तीन गुना बढ़ा

अफगानिस्तान के लिए फाइनेंशियल मदद 50 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है। भारत हमेशा अफगानिस्तान में मानवीय राहत कार्यों में शामिल रहा है। यह बजट मानवीय और विकास सहायता के प्रति भारत की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है।

नेपाल को कितनी फंडिंग मिली?

इसके अलावा, नेपाल को 800 करोड़ रुपये मिले, जो पहले से 100 करोड़ रुपये ज़्यादा हैं। श्रीलंका को 400 करोड़ रुपये दिए गए, जो भी 100 करोड़ रुपये ज़्यादा हैं। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को साइक्लोन डिटवाह से निपटने में मदद करने के लिए फाइनेंशियल मदद भेजी थी। इसलिए, राहत और रिकवरी के प्रयासों की ज़रूरत को देखते हुए यह बजट स्वाभाविक रूप से बढ़ाया गया है। मंगोलिया का बजट पांच गुना बढ़ा

इस लिस्ट में मंगोलिया भी शामिल है, जिसका फाइनेंशियल मदद का बजट पिछले 50 मिलियन रुपये से बढ़ाकर 250 मिलियन रुपये कर दिया गया है। मॉरीशस के लिए भी फाइनेंशियल मदद 500 मिलियन रुपये से बढ़ाकर 5.5 बिलियन रुपये कर दी गई है। सेशेल्स का बजट पिछले साल की तरह ही 190 मिलियन रुपये है। मालदीव के लिए 5.5 बिलियन रुपये और म्यांमार के लिए 3 बिलियन रुपये की फाइनेंशियल मदद की घोषणा की गई है।