एक सरकारी आदेश के अनुसार, यह छूट पूरे रमज़ान महीने में लागू रहेगी। इमरजेंसी या ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होने पर, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को शाम 4 बजे के बाद भी रुकने का निर्देश दे सकते हैं।
तेलंगाना में रमज़ान के रोज़े को देखते हुए, तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला लिया है और घोषणा की है कि सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को पवित्र महीने के दौरान रोज़ शाम 4 बजे तक ऑफ़िस छोड़ने की इजाज़त होगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में साफ़ किया गया है कि यह छूट टीचरों, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ़, और बोर्ड, कॉर्पोरेशन और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी, ताकि वे समय पर रोज़ा खोलने और नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर सकें।
सरकारी आदेश पूरे रमज़ान महीने में लागू रहेगा।
एक सरकारी आदेश के अनुसार, यह छूट पूरे रमज़ान महीने में लागू रहेगी। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि इमरजेंसी या ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होने पर, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को शाम 4 बजे के बाद भी रुकने का निर्देश दे सकते हैं। यह एक सुविधा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि सरकारी काम पर असर न पड़े।
राज्य सरकार हर साल रमज़ान से पहले ऐसे ऑर्डर जारी करती रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रैक्टिस तेलंगाना बनने के बाद से जारी है, और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के समय में भी 1980 के दशक से रोज़ा रखने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को इसी तरह की थोड़ी छुट्टी दी जाती थी।
राज्य बनने के बाद से, इसे हर साल ऑफिशियली दोहराया जाता रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों का कहना है कि यह कदम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने और वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
टीचर्स और फील्ड स्टाफ के लिए बड़ी राहत
इस फैसले से हज़ारों मुस्लिम कर्मचारियों को फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो दूर-दराज के इलाकों से ऑफिस आते-जाते हैं और इफ्तार के लिए समय पर घर पहुंचने में मुश्किल होती है। इसे टीचर्स और फील्ड स्टाफ के लिए भी राहत माना जा रहा है, क्योंकि रोज़े के दौरान लंबे समय तक काम करना फिजिकली चैलेंजिंग हो सकता है।
रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का एक पवित्र महीना है, जिसके दौरान मुस्लिम समुदाय सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज़ा रखता है। राज्य सरकार के इस फैसले को सामाजिक सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता के सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। आदेश लागू होने के साथ ही सभी विभागों को सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं।