- दिल्ली HC ने AAP नेताओं को नोटिस जारी किए, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल: क्या है मामला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य को नोटिस जारी किए हैं।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल की खुद को केस से अलग करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट से कोर्ट की कार्यवाही की फुटेज हटाने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य के खिलाफ दायर याचिका के संबंध में नोटिस जारी किए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए तय की है।
**भारत सरकार को भी नोटिस जारी**
दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारत सरकार को भी नोटिस जारी किए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करते हैं और इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं दी जा सकती। फेसबुक ने कोर्ट को बताया कि रजिस्ट्रार जनरल के पत्र के बाद, उसने 13 अप्रैल की कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े सभी वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं।
**'इन पोस्ट का मकसद कोर्ट की कार्यवाही को बदनाम करना है'**
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने यह कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। अन्य लोगों ने भी इसे अपलोड किया है। इन पोस्ट का मकसद कोर्ट की कार्यवाही को बदनाम करना है। यह कोर्ट की कार्यवाही की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करने और उसके बाद उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाने का मामला बनता है।
**'कोर्ट की कार्यवाही बिना अनुमति रिकॉर्ड नहीं की जा सकती'**
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) नियम कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर रोक लगाते हैं, जब तक कि कोर्ट इसकी स्पष्ट अनुमति न दे। ये नियम बिल्कुल साफ हैं: कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड नहीं की जा सकती।
**'कार्यवाही के खास हिस्सों को शेयर करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है'**
याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि 13 अप्रैल की कार्यवाही के संबंध में, केवल वही खास हिस्से शेयर किए गए जो एक राजनीतिक एजेंडे को पूरा करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट की कार्यवाही के खास हिस्सों को चुनकर शेयर करने के पीछे एक बड़ी साजिश है।
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