- पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ़ की; वजह जानकर आपको भी गर्व महसूस होगा
मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं—जिसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री, अली परवेज़ मलिक ने भारत की जमकर तारीफ़ की है—उनकी ये बातें आपको गर्व से भर देंगी। उन्होंने ठीक-ठीक क्या कहा, यह जानने के लिए आगे पढ़ें।
ईरान से जुड़े संघर्ष के बाद, तेल की कीमतें बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुँच गई हैं। इसी को देखते हुए, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री, अली परवेज़ मलिक ने भारत और पाकिस्तान के बीच ईंधन संकट को लेकर मौजूद भारी अंतर को उजागर किया है। मलिक ने कहा कि, अपने रणनीतिक तेल भंडार और भारी विदेशी मुद्रा भंडार की बदौलत, भारत अपने देश की तुलना में काफ़ी हद तक स्थिर बना हुआ है। भारत के पास मौजूद इन भंडारों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नाकेबंदी के कारण तेल आपूर्ति में आई रुकावटों के असर को कम करने में अहम भूमिका निभाई। मलिक ने पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने राहत पैकेज के तहत लगाई गई कड़ी शर्तों को भी ज़िम्मेदार ठहराया।
पाकिस्तान ने भारत की तारीफ़ की
भारत ने अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया, अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदा, और अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों—साथ ही ईंधन पर टैक्स से जुड़े उपायों—का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक तेल संकट के सबसे बुरे नतीजों से बचाया। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री, अली परवेज़ मलिक ने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास रणनीतिक तेल भंडार नहीं हैं; "हमारे पास सिर्फ़ व्यावसायिक भंडार हैं।" उन्होंने कहा, "हमारे पास सिर्फ़ पाँच से सात दिनों तक चलने लायक कच्चा तेल है। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों के पास अभी जो रिफ़ाइंड उत्पाद हैं, वे सिर्फ़ 20 से 21 दिनों के लिए ही काफ़ी होंगे। हम भारत जैसे नहीं हैं, जो 60 से 70 दिनों के लिए पर्याप्त भंडार रखता है—ऐसे भंडार जिन्हें सिर्फ़ एक दस्तखत से जारी किया जा सकता है।" जानें पाकिस्तान ने क्या कहा
पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री, अली परवेज़ मलिक ने एक स्थानीय न्यूज़ चैनल से कहा, "भारत के पास न सिर्फ़ $600 अरब का भंडार है, बल्कि वे रणनीतिक भंडार भी रखते हैं। इससे उन्हें इस संकट से निपटने में मदद मिली है। इसके अलावा, वे IMF के किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, और तेल की कीमतों में उछाल के दौरान, उन्होंने टैक्स में कटौती करके खुद को संकट से बचाने की कोशिश की... ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन थे।" मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण, पाकिस्तान अपने नागरिकों को राहत देने के लिए IMF से बातचीत करने को मजबूर था। उन्होंने बताया कि बजट बनाते समय, पाकिस्तान ने—इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और दूसरी डोनर एजेंसियों से सलाह करके—अपने "नुकसान को कम करने" की कोशिश में डीज़ल और पेट्रोल पर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया था।
उन्होंने आगे कहा, "अब, यह देखते हुए कि डीज़ल की कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ गई हैं, हमने डीज़ल पर टैक्स घटाकर ज़ीरो करने और इसका पूरा बोझ पेट्रोल पर डालने का फ़ैसला किया है; साथ ही, हमने मोटरसाइकिल चलाने वालों को खास सब्सिडी देकर उनकी सुरक्षा भी पक्की की है। हालाँकि, अगर हम IMF से किए गए अपने वादों से मुकर जाते और अपने नुकसान को बढ़ने देते, तो इसके नतीजे कहीं ज़्यादा बुरे होते। हमने IMF के साथ गुपचुप बातचीत की और उन्हें हर लीटर पर 80 रुपये टैक्स कम करने की इजाज़त देने के लिए राज़ी करने में कामयाब रहे।"
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