- जैसे ही हिमंत बिस्वा की सरकार ने असम में USS बिल पेश किया, असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा: "इस्लाम में..."
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून थोपा जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि UCC लोगों को वसीयत बनाने की इजाज़त देता है, जिससे वे अपनी बेटियों को उनके हक के हिस्से से वंचित कर सकते हैं।
असम सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल (UCC बिल 2026) पेश किया है। इस बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि यह असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति (ST) पर लागू नहीं होगा। इसके जवाब में, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने BJP सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि UCC असल में "यूनिफॉर्म" (एकसमान) नहीं है और यह आदिवासी समुदायों के साथ भेदभाव करता है।
**असम का UCC यूनिफॉर्म नहीं है: ओवैसी**
'X' (पहले Twitter) पर पोस्ट करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की, "असम का यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। यह आदिवासी समुदायों को UCC के दायरे से पूरी तरह बाहर रखता है। अनुच्छेद 29 के तहत, हर समुदाय को अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है; फिर भी, सिर्फ़ आदिवासी समुदायों की स्वायत्तता को ही क्यों सुरक्षित रखा जा रहा है? यह एक ऐसा कानून है जिसे थोपा जा रहा है, जिसे कोई नहीं चाहता। संविधान सभा ने कभी भी अनिवार्य UCC की कल्पना नहीं की थी।"
**यह कानून लैंगिक न्याय से कोसों दूर है: ओवैसी**
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, "इस्लाम में, कोई भी किसी वारिस को उसकी विरासत से वंचित नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी वसीयत नहीं बना सकता जिसमें वह अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ़ बेटे को दे दे और बेटी को बेदखल कर दे। हालाँकि, यह UCC लोगों को ऐसी वसीयत बनाने की इजाज़त देता है जिससे वे अपनी बेटियों को उनके हक के हिस्से से वंचित कर सकते हैं। यह कानून लैंगिक न्याय हासिल करने से कोसों दूर है।"
**असम UCC बिल के क्या प्रावधान हैं?**
यह बिल राज्य के सभी निवासियों के लिए शादी, तलाक़, विरासत और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने वाला एक ही सिविल कानूनी ढाँचा प्रस्तावित करता है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से इससे बाहर रखता है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य धर्म-आधारित कानूनों की जगह एक यूनिफॉर्म कोड लाना है, जिसका लक्ष्य सभी समुदायों में लैंगिक न्याय, समानता और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करना है।
इस बिल के तहत, एक ही शादी (monogamy) को अनिवार्य बना दिया गया है, जबकि शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है। इसके अलावा, यह कानून मौजूदा रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शादियाँ करने की इजाज़त देकर सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी सुरक्षित रखता है। इनमें वैदिक विवाह, अहोम चकलोंग, सप्तपदी, निकाह, पवित्र मिलन और आनंद कारज शामिल हैं। यह बिल पूरे राज्य में विवाह और तलाक के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है।
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