मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने छह बड़े फैसले लिए हैं। इनमें 'एक राज्य, एक चुनाव' पहल से लेकर OBC आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने जैसे अहम कदम शामिल हैं।
शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी गई। बैठक में लिए गए बड़े फैसलों में 'एक राज्य, एक चुनाव' पहल, OBC आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना और राजस्थान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंज़ूरी देना शामिल है। भजनलाल शर्मा कैबिनेट द्वारा लिए गए मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
1. 'एक राज्य, एक चुनाव' को मंज़ूरी
राजस्थान में पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का फैसला।
चुनाव अलग-अलग होने के बजाय एक साथ होंगे।
इस कदम से समय, पैसे और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होने की उम्मीद है।
2. OBC आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना
पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हुआ।
आरक्षण कोटा तय होने के बाद, आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी।
3. राजस्थान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंज़ूरी
कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
फल, सब्ज़ियां, मसाले, तिलहन, दालें, दूध, शहद और औषधीय पौधों सहित कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा।
ग्रामीण इलाकों में रोज़गार बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर ज़ोर।
कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा।
4. राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को मंज़ूरी
विश्व स्तरीय फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
इनकी स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।
इसका मकसद निवेश आकर्षित करना और कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन को मज़बूत करना है।
5. श्रम कल्याण से जुड़े बड़े फैसले
नए प्रावधानों के अनुसार काम के घंटे तय किए जाएंगे।
मज़दूरों के महंगाई भत्ते (DA) में अब साल में एक बार के बजाय दो बार बढ़ोतरी होगी।
राजस्थान कैबिनेट ने कहा कि नए प्रावधानों का मकसद मज़दूरों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना और महंगाई के असर को कम करना है। भजनलाल शर्मा सरकार का मानना है कि इन फैसलों से मज़दूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और औद्योगिक क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। 6. ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
यह अभियान राजस्थान में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और घरों में तिरंगा फहराया जाएगा।
राष्ट्रगान गाया जाएगा और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
इससे पहले, भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने हाल ही में एक नई औद्योगिक विकास नीति को मंज़ूरी दी थी। इससे राजस्थान में बड़े पैमाने पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का रास्ता साफ़ होगा।