गृह मंत्रालय ने CBI, NIA और NSG समेत पांच केंद्रीय एजेंसियों में CAPF और असम राइफल्स के जवानों की डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) की अवधि बढ़ा दी है।

इन एजेंसियों में तैनात जवान अब पांच साल के बजाय सात साल तक सेवा देंगे। इस फैसले में शामिल अन्य दो एजेंसियां ​​नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) हैं।

यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के 'पुलिस-II डिवीजन (कार्मिक नीति अनुभाग)' द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से दी गई। NSG ने पहले मंत्रालय से डेपुटेशन पर तैनात जवानों की अवधि पांच साल से बढ़ाकर सात साल करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, मई में CBI ने भी CAPF और असम राइफल्स के जवानों के लिए डेपुटेशन की अवधि सात साल तक बढ़ाने का ऐसा ही अनुरोध किया।

इस मामले पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) और असम राइफल्स (AR) के साथ भी बातचीत की गई। यह बात सामने आई कि डेपुटेशन की अवधि बढ़ाने से NSG के जवानों के बीच संस्थागत जानकारी (institutional knowledge) बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसमें शामिल अन्य दो एजेंसियां ​​नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) हैं।

**गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों में संशोधन**

CBI और अन्य एजेंसियों के संबंध में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया मिली थी। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि CAPF और AR के जवानों को शुरुआती नियुक्ति से ही सभी पांच केंद्रीय एजेंसियों में सात साल की अवधि के लिए डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय ने 22 नवंबर, 2016 के अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

पैराग्राफ 3(b)(2) में 'डेपुटेशन की अवधि' (Tenure of Deputation) शीर्षक के तहत कुछ प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। CBI, NCB, NIA, NDRF और NSG में डेपुटेशन की अवधि अब सात साल कर दी गई है। यह अवधि इन एजेंसियों में शामिल होने के समय से लागू होगी।