अखिलेश यादव ने PDA में 'P' का मतलब बदल दिया है; अब इसका मतलब 'पिछड़ा' (Backward) के बजाय 'पंडित' (ब्राह्मण) बताया जा रहा है। इस बयान ने उत्तर प्रदेश की जाति-आधारित और चुनावी राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने PDA की परिभाषा क्यों बदली? क्या समाजवादी पार्टी BJP के मज़बूत ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छह महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में राज्य का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण वोटों को लेकर अपनी कोशिशें तेज़ कर रही हैं और सभी वोटरों को लुभाने की होड़ में लगी हैं। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने PDA की एक नई व्याख्या की और कहा कि 'P' का मतलब 'पंडित' है। इससे पहले, 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान, उन्होंने PDA में 'P' का मतलब 'पिछड़ा' (Backward) बताया था। इसलिए, 'पिछड़ा' से 'पंडित' की ओर यह बदलाव UP के चुनावी परिदृश्य में एक अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

लखनऊ में आयोजित एक ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव ने BJP पर ब्राह्मण समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "लोग PDA के बारे में बातें करते रहते हैं और इसकी नई-नई परिभाषाएं गढ़ते रहते हैं। जब से वे PDA से हारे हैं, तब से वे इसे फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे यह भूल गए हैं कि PDA में 'PD' का मतलब 'पंडित' भी होता है। वे जितना ज़्यादा दर्द ('पीड़ा') देंगे, PDA उतना ही मज़बूत होगा।"

इसी कार्यक्रम में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने महाकुंभ के कुप्रबंधन के लिए भी BJP की आलोचना की और आरोप लगाया कि एक शंकराचार्य (अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती) को पवित्र डुबकी लगाने से रोका गया। साथ ही, उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह समुदाय का उत्थान करेगी और युवाओं को नौकरियां देगी।

ब्राह्मण वोट क्यों अहम है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों को लंबे समय से एक प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता रहा है। विधानसभा चुनावों में उनकी अहम भूमिका होती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, राज्य भर में 115 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। यही वजह है कि चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती हैं।

2007 के विधानसभा चुनावों में, मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने दलित-ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। BSP ने 403 में से 206 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। लोकनीति और CSDS के आंकड़ों से पता चलता है कि उस चुनाव में BSP को लगभग 16 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले थे।

**2012 में समाजवादी पार्टी को मिला ब्राह्मणों का समर्थन**
2012 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो समाजवादी पार्टी 224 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। लोकनीति और CSDS के आंकड़ों से पता चलता है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 19 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले थे। वहीं, BJP को 38 प्रतिशत, BSP को 19 प्रतिशत और कांग्रेस को 13 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले; इससे पता चलता है कि ब्राह्मण वोट पूरी तरह से किसी एक पार्टी के पक्ष में एकजुट नहीं थे।

हालांकि, 2017 के विधानसभा चुनावों में हालात पूरी तरह बदल गए। 'नरेंद्र मोदी लहर' के बीच BJP ने 300 से ज़्यादा सीटें जीतीं और ब्राह्मण वोटों का एक बड़ा हिस्सा पार्टी की ओर चला गया। लोकनीति और CSDS के अनुसार, BJP को लगभग 83 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 7 प्रतिशत और BSP को 2 प्रतिशत वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी ब्राह्मण वोटर BJP की ओर ही झुके रहे; सर्वे बताते हैं कि BJP को लगभग 89 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले, जबकि SP को सिर्फ़ 6 प्रतिशत वोट मिले।

**क्या ब्राह्मण BJP से नाराज़ हैं?**
2027 के चुनाव नज़दीक हैं और विपक्षी पार्टियों का दावा है कि UP में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग में BJP सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी है। विपक्ष ने अक्सर यह आरोप भी लगाया है कि योगी सरकार में 'ठाकुरों' को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि, बीजेपी से नाराज़गी का मतलब यह नहीं है कि ब्राह्मण वोटर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी को दे देंगे।

समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ब्राह्मण वोटरों का एक वर्ग अभी भी पार्टी के मुस्लिम तुष्टिकरण वाले रुख को लेकर असहज महसूस कर सकता है। इसलिए, अखिलेश की पहल सिर्फ़ ब्राह्मण सम्मेलन करने तक सीमित नहीं है; इसे 2027 के चुनावों के लिए एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।

बीएसपी भी अपने पुराने फ़ॉर्मूले पर लौट रही है
सिर्फ़ समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मण वोटों पर नज़र नहीं रखे हुए है; मायावती की बीएसपी भी ब्राह्मण-दलित गठबंधन को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, जो 2007 में सफल रहा था। पार्टी ने सतीश चंद्र मिश्रा—जो एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं—को कानूनी, मीडिया और चुनाव आयोग से जुड़े मामलों की ज़िम्मेदारी सौंपी है। इसी सामाजिक समीकरण से बीएसपी को 2007 में फ़ायदा हुआ था।

बीजेपी के लिए यह चुनौती कितनी बड़ी है?

बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक का भी ध्यान रख रही है। पार्टी ने RSS के विचारक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। इस कदम को ज़मीनी स्तर पर अपने पारंपरिक समर्थक आधार के साथ संबंध मज़बूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

यह साफ़ है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाला मुक़ाबला सिर्फ़ बीजेपी और विपक्ष के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ब्राह्मण वोटों को लुभाने की राजनीतिक होड़ भी है। 'PDA' फ़्रेमवर्क में 'पंडित' को जोड़कर अखिलेश यादव ने इस मुक़ाबले को सबके सामने ला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण वोटों का एक हिस्सा बीजेपी से हटकर SP या BSP की तरफ़ जाएगा, या फिर बीजेपी 2017 और 2022 की तरह अपना दबदबा बनाए रखेगी?