बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को समझदारी भरी कूटनीतिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद को बड़े झगड़े में बदलने से रोकने की कोशिशों की भी सराहना की।

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी 'नई दिल्ली घोषणापत्र' की तारीफ़ करते हुए इसे समझदारी भरी कूटनीतिक उपलब्धि बताया है। रविवार को मायावती ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच संबंधों को और मज़बूत करने की इच्छा उम्मीद जगाती है।

**'नई दिल्ली घोषणापत्र' को कूटनीतिक उपलब्धि बताया गया**
मायावती ने कहा, "ब्रिक्स देशों द्वारा 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाना—ऐसे समय में जब वे टैरिफ और रूस-यूक्रेन युद्ध व ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से पैदा हुए तनाव जैसी गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं—आपसी समझ से उपजी एक कूटनीतिक उपलब्धि से कम नहीं है।"

**'ब्रिक्स मुद्रा' का विकास एक अहम कदम साबित होगा**
बीएसपी प्रमुख ने आगे कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच आपसी संबंधों को गहरा करने की इच्छा एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करती है। इस दिशा में, 'ब्रिक्स मुद्रा' का विकास एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

**ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के रुख को मिला समर्थन**
यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यह घोषणापत्र फ़िलिस्तीन मुद्दे पर 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-राष्ट्र समाधान)—जिसमें 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की वकालत की गई है—के समर्थन और आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता (खासकर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए) के कारण महत्वपूर्ण है। इससे भारत के नज़रिए को उचित समर्थन मिला है, जो तारीफ़ के काबिल है।

चीन के साथ सीमा विवाद आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए।
मायावती ने कहा, "यह तो समय ही बताएगा कि पड़ोसी चीन के साथ मतभेदों को विवाद में बदलने से रोकने और एक-दूसरे को विकास में साझेदार के तौर पर देखने के नज़रिए से क्या सकारात्मक नतीजे निकलते हैं। हालाँकि, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जितनी जल्दी आपसी सहमति से सुलझ जाए, उतना ही बेहतर होगा।"

चीन और भारत के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी

गौर करने वाली बात है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के बीच आम सहमति बनती दिखी। दोनों देशों के बीच सात अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। इनमें रिश्तों को लंबे समय के और रणनीतिक नज़रिए से देखना, मतभेदों को विवाद में बदलने से रोकना और सीमा विवाद का निष्पक्ष और आपसी सहमति वाला समाधान खोजना शामिल है।