सौरव दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जो 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिजों) की प्रोसेसिंग से जुड़ी एक योजना के बारे में है।

सौरव दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने 'क्रिटिकल मिनरल्स' की प्रोसेसिंग में भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने युवाओं के बीच प्रचलित अनौपचारिक भाषा और छोटे, असरदार वाक्यों का इस्तेमाल करते हुए सरकार की नई योजना के बारे में बताया।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सौरव दास ने कहा कि यह लहजा बहुत ज़्यादा "जेन-ज़ी" (Gen-Z) जैसा और अजीब लगता है। उनका तर्क है कि अहम और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को मानक और ज़िम्मेदार भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। नीतियां चाहे कितनी भी "गंभीर" हों या न हों, बातचीत की गंभीरता से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में एक सवाल पूछा: क्या भारत को 'क्रिटिकल मिनरल्स'—यानी वे खनिज जो भविष्य की तकनीकों को चलाने के लिए ज़रूरी हैं—उनकी प्रोसेसिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना चाहिए? उन्होंने खुद ही जवाब दिया, "मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता।" लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे खनिजों का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि ये इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर भी, प्रोसेस्ड खनिजों के लिए भारत अभी भी दूसरे देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर है। इस निर्भरता को कम करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना को मंज़ूरी दी है।

प्रधानमंत्री ने इस योजना की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिनमें नए 'क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट' लगाना, निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल सब्सिडी देना, घरेलू स्तर पर 'वैल्यू एडिशन' (मूल्य संवर्धन) बढ़ाना और सप्लाई चेन को मज़बूत करना शामिल है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भविष्य की तकनीकें बनाने के लिए भारत को अपनी खुद की क्षमताएं विकसित करनी होंगी।

सौरव दास की राय: अहम पदों पर बैठे लोगों को मानक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रधानमंत्री के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा: "यो, कृपया ट्वीट वैसे ही लिखें जैसे अहम पदों पर बैठे आम लोग लिखते हैं।" "यह 'जेन-ज़ी' (Gen-Z) दिखने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश जैसा लगता है—सच कहूँ तो, यह काफी अजीब लगता है। नीतियां चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हों, कम से कम गंभीर बातचीत का तरीका तो न छोड़ें।"

सौरव दास की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा और प्रस्तुति पर केंद्रित है। उन्होंने योजना के तकनीकी प्रावधानों पर टिप्पणी करने के बजाय, प्रधानमंत्री के बातचीत करने के तरीके पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि संवैधानिक या उच्च पदों पर बैठे लोगों की सार्वजनिक बातचीत में गंभीरता और सहजता, दोनों होनी चाहिए।

'क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग स्कीम' (महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण योजना) क्या है?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिजों) के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता योजना को मंजूरी दी है। यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी—वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक। इसका उद्देश्य देश के भीतर लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमता विकसित करना है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।

इस योजना के तहत चार प्रसंस्करण संयंत्र (प्लांट) स्थापित किए जाएंगे: दो लिथियम के लिए और दो निकल के लिए। प्रत्येक लिथियम संयंत्र की क्षमता कम से कम 30,000 टन होनी चाहिए, जबकि प्रत्येक निकल संयंत्र की क्षमता कम से कम 50,000 टन होनी चाहिए।

निवेश पर 30% पूंजी सब्सिडी

सरकार इस योजना के तहत पात्र निवेशों पर 30% पूंजी सब्सिडी देगी। इसमें अधिकतम सहायता की सीमा तय की गई है—प्रति लिथियम संयंत्र 500 करोड़ रुपये और प्रति निकल संयंत्र 900 करोड़ रुपये। लाभार्थियों का चयन दो चरणों में होगा: पहले तकनीकी पात्रता का आकलन किया जाएगा, और उसके बाद योग्य आवेदकों के बीच एक प्रतिस्पर्धी वित्तीय बोली प्रक्रिया होगी। प्रत्येक खनिज के लिए, उन दो आवेदकों को चुना जाएगा जो सबसे कम पूंजी सहायता की मांग करेंगे।

यह सब्सिडी तीन किस्तों में दी जाएगी, जो कुछ तय लक्ष्यों और पड़ावों (माइलस्टोन्स) को हासिल करने पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, निकल प्रसंस्करण के दौरान कोबाल्ट भी एक उप-उत्पाद (बाय-प्रोडक्ट) के रूप में प्राप्त होने की उम्मीद है। EV, बैटरी और रक्षा क्षेत्रों के लिए लाभ

सरकार का मानना ​​है कि महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की प्रोसेसिंग के लिए घरेलू क्षमता बढ़ाने से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और स्पेशलिटी स्टील जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा। फिलहाल, इन खनिजों की प्रोसेसिंग का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों तक ही सीमित है। नतीजतन, भारत पर अंतरराष्ट्रीय तनाव, कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का असर पड़ सकता है।

इस पहल के जरिए, सरकार घरेलू प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और देश के भीतर ही महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पूरी सप्लाई चेन (end-to-end supply chain) विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है। इस बीच, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट करने के तरीके को लेकर सौरव दास की एक टिप्पणी ने भी लोगों का ध्यान खींचा है।