दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं को एक आखिरी चेतावनी दी है। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने से जुड़े 'क्रिमिनल अवमानना' (criminal contempt) मामले में तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो उनका अपना पक्ष रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं को अवमानना मामले में अपना जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने इसके लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर इस समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया, तो जवाब देने का उनका अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने इन नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "हम आपको और समय नहीं देंगे। आप कोर्ट के साथ खेल रहे हैं। अगर आपने अभी अपना जवाब दाखिल नहीं किया, तो आपका जवाब देने का अधिकार खत्म हो जाएगा।"
यह 'क्रिमिनल अवमानना' मामला क्या है?
यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा करने से जुड़ा है। आरोप है कि केजरीवाल और AAP के कुछ नेताओं ने जस्टिस शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया था। इसके बाद, हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया और 'क्रिमिनल अवमानना' की कार्यवाही शुरू की। केजरीवाल के अलावा, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा।
यह पूरा मामला दिल्ली आबकारी नीति (excise policy) मामले की कार्यवाही के दौरान सामने आया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मामले के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस समूह में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता शामिल थे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। इसके बाद, केजरीवाल और कुछ अन्य आरोपियों ने चिंता जताई कि उन्हें जस्टिस शर्मा की अदालत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। इस आधार पर, उन्होंने जस्टिस शर्मा से आग्रह किया कि वे इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें।
हालाँकि, जस्टिस शर्मा ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
इसके बाद, केजरीवाल और सिसोदिया ने जस्टिस शर्मा को एक पत्र लिखकर कहा कि वे न तो उनकी अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और न ही अपने वकील के ज़रिए पेश होंगे। इस बीच, सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा को निशाना बनाने वाली पोस्ट और वीडियो शेयर किए गए। इन पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी।