- इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है; उन्हें ED से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है।

यह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री के लिए एक बड़ी राहत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है।

**गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करना**
अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया, आजम खान की गिरफ्तारी के समय अनिवार्य प्रावधानों—विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19—का सख्ती से पालन नहीं किया गया था।

सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ED वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली - India TV Hindi

**व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत**
अदालत ने निर्देश दिया है कि आजम खान को एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि की दो जमानतें (sureties) पेश करने पर रिहा किया जाए। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड भरने होंगे।

**अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी**
इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह पेश हुए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने दिया।

**31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी**

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गौरतलब है कि एजेंसी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से आजम खान—जो दस बार विधायक रह चुके हैं—को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई थी, जब वे दो पैन (PAN) कार्ड रखने से जुड़े कथित धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जमानत पर रिहा हुए ही थे। इसके बाद, आजम खान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। इससे पहले, 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस रिट याचिका—जिसमें 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी—को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा मामला: मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित अनियमितताओं के बारे में है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और यह अभी भी उनके नियंत्रण में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी है, जिसके मानद चांसलर आजम खान हैं।

 

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