-कानून मंत्री के पास लंबित फाइलों को तीन दिन में उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश

नई दिल्ली । अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित उन सभी फाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने वापस मंगाया है, जिन्हें आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने निपटाने में कथित तौर पर ‎विलंब ‎किया है।राजनिवास के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है

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कि दिल्ली के कानून मंत्री के पास छह महीने तक लंबित ऐसी सभी फाइल तीन दिनों के भीतर उन्हें सौंपी जाएं। इस घटनाक्रम पर दिल्ली सरकार या कानून मंत्री की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। चार दिसंबर को प्रमुख सचिव (कानून और न्याय) की एक रिपोर्ट में 18 ऐसी फाइल उपराज्यपाल सचिवालय के संज्ञान में लाई गईं, जो लंबित थीं। उपराज्यपाल सचिवालय ने बृहस्पतिवार को प्रमुख सचिव (कानून और न्याय) को एक पत्र में कानून मंत्री के पास लंबित सभी फाइलों को तीन दिनों के भीतर उपराज्यपाल के अवलोकन और विचार के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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