कड़ा रुख अपनाते हुए, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे भारतीय शेयर बाजार और रुपये पर दबाव पड़ने की संभावना है। हालांकि, अगली बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है।

बुधवार को, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा, जिसकी पहले से ही काफी उम्मीद थी। फेड ने अगले हफ्ते होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) तक ब्याज दरों में किसी भी तरह के बदलाव को टालने का फैसला किया। देश का केंद्रीय बैंक अभी महंगाई की स्थिति से जुड़े और आंकड़ों का इंतजार कर रहा है।

**दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद**

सितंबर में हुई पिछली बैठक में, फेड ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों (बेसिस पॉइंट्स) की बढ़ोतरी की थी - जो तीन साल में पहली ऐसी वृद्धि थी। इससे निवेशकों को लगा कि अक्टूबर में एक और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, बाद में फेड अधिकारियों के 'इंतजार करो और देखो' (वेट-एंड-वॉच) वाले संकेतों से लगा कि इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, और ऐसा ही हुआ।

फिर भी, अब उम्मीदें दिसंबर में संभावित बढ़ोतरी की ओर झुक रही हैं। बाजार को लगता है कि दिसंबर में होने वाली अगली बैठक में फेड ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। इस बार दरों को स्थिर रखने के फैसले के बाद, दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़कर लगभग 85% हो गई है।

10-2 के वोट से, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने घोषणा की कि वह अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को मौजूदा 3.75% से 4.00% की सीमा में ही बनाए रखेगा। इसके अलावा, फेडरल रिजर्व ने माना कि महंगाई अभी भी "काफी अधिक" है। बैंक ने संकेत दिया है कि महंगाई की चाल को देखते हुए, आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है।

**भारत पर क्या असर पड़ेगा?**

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले और दिसंबर में संभावित बढ़ोतरी के संकेतों का भारत पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। इससे यह चिंता पैदा हो गई है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs/FIIs) भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल सकते हैं।

अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में अपने जोखिम भरे निवेश से मुनाफा वसूल कर सकते हैं और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की ओर रुख कर सकते हैं। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ सकती है या इनमें काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फेड के इस फैसले से बाजार में डॉलर की लिक्विडिटी (तरलता) कम हो जाएगी, जिससे डॉलर की मांग बढ़ेगी और US डॉलर इंडेक्स (DXY) मजबूत होगा। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है।

फेड का यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नीतिगत रुख को भी प्रभावित कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों में उचित अंतर बनाए रखने के लिए, RBI अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती के फैसले को टाल सकता है।