Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार विधायकों के लिए 'ई-विधायक कार्यालय' योजना ला रही है, जिसमें प्रत्येक विधायक को पांच लाख रुपये मिलेंगे। इस राशि से ई-ऑफिस की स्थापना होगी जो ई-विधान से जुड़ा होगा। पहले विधायकों को लैपटॉप के लिए 35 हजार रुपये मिलते थे। इस योजना से विधायकों का काम आसान हो जाएगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश के माननीयों को डिजिटल बनाने के लिए डॉ. मोहन यादव सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब से सरकार विधायकों को लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए अलग से राशि नहीं देगी। इस राशि की जगह 'ई-विधायक कार्यालय' योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक विधायक को पांच लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

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विधायक को एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी

बताया गया है कि इस राशि से माननीय ई-ऑफिस की व्यवस्था करेंगे। उनका यह कार्यालय ई-विधान से जुड़ेगा और हर विषय पर पूरी जानकारी विधायक को एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में विधायकों से प्रश्न पूछने की व्यवस्था ऑनलाइन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विधायकों के काम में आसानी के लिए ई-ऑफिस की व्यवस्था शुरू की जा रही है।

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पहले लैपटॉप खरीदने के लिए दिए जाते थे 35 हजार रुपए

गौरतलब है कि अभी तक विधायकों को लैपटॉप खरीदने के लिए 35 हजार रुपए तक दिए जाते थे। इसके लिए विधायक लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर विधानसभा सचिवालय में आवेदन के साथ अपना बिल जमा करते थे और फिर संसदीय कार्य विभाग से राशि मिलती थी, लेकिन 16वीं विधानसभा के गठन के बाद से विधायकों को यह राशि नहीं दी गई है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार इस बार किसी भी विधायक की ओर से लैपटॉप के लिए राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।

आपको बता दें कि ई-विधायक कार्यालय योजना का क्रियान्वयन भी सरकार को ही करना है, इसलिए राशि की व्यवस्था भी उसी स्तर से की जाएगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस योजना को कैसे और कौन सा विभाग लागू करेगा।

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तब दिए गए थे टैबलेट

जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब वित्त विभाग ने वर्ष 2023-24 के बजट के लिए सभी विधायकों को टैबलेट खरीदकर दिए थे। लेकिन इस बार डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना बजट ऑफलाइन पेश किया है। इसलिए टैबलेट नहीं दिए गए।