I4C ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को AI एजेंटों का इस्तेमाल करके किए जा रहे बैंकिंग फ्रॉड के बारे में अलर्ट जारी किया है। किसी भी संदिग्ध साइबर घटना के मामले में, 6 घंटे के भीतर CERT-In और RBI को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

डिजिटल बैंकिंग ने वित्तीय लेन-देन को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। हालांकि, तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके भी बदल रहे हैं। साइबर अपराधी अब वित्तीय संस्थानों के सिस्टम को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए, देश की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

साइबर अपराधी आमतौर पर पुराने सॉफ्टवेयर या कमजोर सुरक्षा वाले इंटरनेट सर्वर का फायदा उठाकर सिस्टम तक पहुंच बना लेते हैं। इसके अलावा, ग्राहकों के लिए मौजूद ऑनलाइन सेवाएं और शिकायत दर्ज करने वाले प्लेटफॉर्म भी उनके निशाने पर आ सकते हैं।

अपराधी API को निशाना बनाते हैं

एक बार सिस्टम में घुसने के बाद, अपराधी ऑटोमेटेड पेमेंट और फंड ट्रांसफर से जुड़े API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) को निशाना बनाते हैं। इसके बाद, चुराए गए फंड को अलग-अलग बैंकों में मौजूद "म्यूल अकाउंट्स" (mule accounts) में भेज दिया जाता है—ये ऐसे खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल खास तौर पर अवैध फंड प्राप्त करने और फिर उसे आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।

इस पैसे को तुरंत दूसरे खातों में भेज दिया जाता है या IMPS और NEFT के जरिए निकाल लिया जाता है। साथ ही, अपराधी इन लेन-देन के डिजिटल रिकॉर्ड को मिटाने की कोशिश करते हैं, जिससे जांच करना मुश्किल हो जाता है।

AI एजेंटों के जरिए करोड़ों का फ्रॉड

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और फिनटेक संस्थानों को AI-आधारित साइबर हमलों के बारे में अलर्ट किया है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली 'नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट' (NCTAU) ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि साइबर अपराधी वित्तीय संस्थानों के सिस्टम में सेंध लगाने के लिए AI एजेंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

एजेंसी के अनुसार, फंड ट्रांसफर सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) से जुड़े करोड़ों रुपये के अनधिकृत लेन-देन (unauthorized transactions) का पता चला है। AI तकनीक की मदद से, अपराधी बहुत कम समय में कई वित्तीय गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।

सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

एजेंसियों ने सभी पेमेंट API की एक सूची (inventory) बनाए रखने और पुराने या इस्तेमाल में न आने वाले इंटरफेस को बंद करने की सलाह दी है। इसके अलावा, बैंकिंग सुरक्षा इकाइयों, लेन-देन की निगरानी करने वाली टीमों और IT विभागों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 से 2025-26 के बीच देश में साइबर धोखाधड़ी की 53.87 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इन मामलों में शामिल कुल रकम 56,087 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

बैंकों को छह घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी

I4C और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने वित्तीय संस्थानों को अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का निर्देश दिया है। संस्थानों को किसी भी संदिग्ध साइबर घटना का पता चलने के छह घंटे के भीतर CERT-In को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। बैंकों और NBFCs को इसी समय-सीमा के भीतर RBI के 'दक्ष' (DAKSH) पोर्टल पर भी रिपोर्ट जमा करनी होगी।